PAN 2.0 मौजूदा कार्ड से किस तरह होगा अलग, जानिए मुख्य बदलाव
New Delhi, नई दिल्ली। भारत सरकार ने एक उन्नत पैन प्रणाली शुरू की है जिसे पैन 2.0 नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इस योजना की घोषणा की और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पहले ही इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी एजेंसियों के लिए पैन को एक सामान्य व्यावसायिक पहचानकर्ता बनाना है। लेकिन यह मौजूदा पैन कार्ड से किस तरह अलग होगा जो प्रचलन में है? आयकर विभाग की नई योजना पर एक नज़र डालते हैं।
पैन 2.0 में नई सुविधाएँ
स्थायी खाता संख्या या पैन पहली बार 1972 में पेश किया गया था और दशकों से करदाता पहचान संख्या के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है। पैन 2.0 सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के अनुरूप, सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में एक अपग्रेड होगा। केंद्र ने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है नए पैन कार्ड में एक क्यूआर कोड होगा जिससे त्वरित स्कैन और अधिक ऑनलाइन फ़ंक्शन सक्षम होंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे पूरा सिस्टम डिजिटल हो जाएगा और यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो जाएगा। नए सिस्टम का उद्देश्य करदाताओं को आसान पहुंच के माध्यम से तेज और बेहतर अनुभव प्रदान करना है। यह क्षेत्र के निर्दिष्ट डोमेन में सभी व्यावसायिक जुड़ावों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बन जाएगा। बढ़ते खतरों के खिलाफ इसे और अधिक सुरक्षित और चुस्त बनाने के लिए सुरक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पूरा सिस्टम पेपरलेस होगा, जिससे यह बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट बन जाएगा। इससे सरकार को लागत प्रभावशीलता में भी मदद मिलेगी।
"मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और डिजिटल बैकबोन को नए तरीके से लाया जाएगा... हम इसे एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाने की कोशिश करेंगे। एक एकीकृत पोर्टल होगा, यह पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा। शिकायत निवारण प्रणाली पर जोर दिया जाएगा," वैष्णव ने सोमवार को योजना की घोषणा करते हुए कहा। कैबिनेट ब्रीफिंग के अनुसार मौजूदा पैन कार्ड को बिना किसी लागत के अपग्रेड किया जाएगा। देश में इस समय 78 करोड़ से अधिक पैन उपयोगकर्ता हैं। यह एक आवश्यक दस्तावेज़ है जिसका उपयोग कर भुगतान, आयकर रिटर्न और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को ट्रैक करने और लिंक करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली भी है जो सरकार को कर चोरी का पता लगाने में मदद करती है और साथ ही कर आधार को व्यापक बनाती है।
