गृह मंत्रालय ने हिंदी दक्षता के लिए ITBP, NDRF और CISF के 32 कार्यालयों को मान्यता दी

New Delhi नई दिल्ली : आधिकारिक कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के तहत 32 कार्यालयों को मान्यता दी है, जहाँ 82 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यह पहल केंद्रीय एजेंसियों में भाषाई एकरूपता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कुल 32 कार्यालयों में से सात ITBP के हैं, पाँच NDRF के हैं और शेष 20 कार्यालय CISF के हैं - यह एक ऐसा विकास है जो आधिकारिक क्षमताओं में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए MHA के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

मंत्रालय के अन्य विभागों के अधिकारियों और कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में एक अधिसूचना के माध्यम से गृह मंत्रालय की मान्यता को अधिसूचित किया गया था।

अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि "राजभाषा (संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग) नियम, 1976 (जैसा कि 1987 में संशोधित किया गया है) के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के तहत कुछ कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जिनमें 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।"

विशेष रूप से, अप्रैल 2023 में, गृह मंत्रालय ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी थी। इस निर्णय का उद्देश्य सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। ये पहल भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय के समर्पण को दर्शाती हैं कि भाषा राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में सेवा करने में बाधा नहीं है। मंत्रालय ने इस कदम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर लिया गया एक "ऐतिहासिक" निर्णय बताया था, जिसका उद्देश्य "सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना" है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र सरकार ने अपनी आधिकारिक भाषा नीति के अनुरूप अपने कर्मचारियों में हिंदी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। 1963 का राजभाषा अधिनियम और 1976 के राजभाषा नियम आधिकारिक क्षमताओं में हिंदी के उपयोग की रूपरेखा को रेखांकित करते हैं।

केंद्र सरकार "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" रखने वाले कर्मियों को उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करती है। राजभाषा नियम, 1976, हिंदी के प्रचलन के आधार पर राज्यों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं, और तदनुसार भाषा उपयोग नीतियों को तैयार करते हैं। विभिन्न आधिकारिक भाषा दक्षता परीक्षाएँ हिंदी में व्यक्तियों की क्षमता का मूल्यांकन और प्रमाणन करती हैं, जो करियर में उन्नति से लेकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक के उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। (एएनआई)