हिमाचल को चंड़ीगढ़ में हिस्सेदारी, बीबीएमबी में चाहिए मेंबरशिप

Shimla. शिमला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दृष्टिगत चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का मुद्दा उतरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में उठा है, जबकि बीबीएमबी समेत प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी इस बैठक में सरकार ने रखा है। बैठक में 66 एजेंडों पर चर्चा हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की स्थायी समिति की 22वीं बैठक शिमला में आयोजित की गई। इसमें सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विभिन्न अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव केके पंत ने की। उन्होंने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों का बैठक में शामिल होने पर स्वागत किया। इनमें बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई, क्योंकि इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख हितधारक है।

इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़ के सेक्टर-52 में हिमाचल सदन के निर्माण के लिए भूमि आबंटन तथा संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्य होने के नाते उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में विभिन्न अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित कुल 66 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत परिषद के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की ओर से तीन प्रस्तुतियां शामिल थीं। बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, हरियाणा से अनुराग रस्तोगी, दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार, जम्मू-कश्मीर की आयुक्त-सह-सचिव आर एलिस वाज, लद्दाख के आयुक्त-सह-सचिव डॉ. लालटिंकुमा फ्रैंकलिन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद् सचिवालय के सचिव आशीष श्रीवास्तव, सलाहकार एवं अतिरिक्त सचिव मनीष भारद्वाज तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य वन संरक्षक सौरभ कुमार उपस्थित रहे। बैठक में जल की हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, नदी जल साझेदारी, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सहभागी राज्य इन मामलों के समाधान के लिए व्यावहारिक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल सरकार ने बैठक में अपने प्रमुख मुद्दे भी उठाए।