शानन प्रोजैक्ट पर हिमाचल का हक, हितों की लड़ी जाएगी लड़ाई: नरेश चौहान

शिमला। राज्य सरकार शानन प्रोजैक्ट की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी। 99 साल के लिए इस प्रोजैक्ट की जो लीज पंजाब सरकार के पास थी, वह जल्द ही खत्म हो रही है। ऐसे में अब हिमाचल को उसका हक वापस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने वीरवार को सचिवालय में मीडिया से ये बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शानन प्रोजैक्ट के मालिकाना हक के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री को लिखे गए पत्र के जवाब में नरेश चौहान ने कहा कि इस प्रौजेक्ट के लिए सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह इस मसले को भारत सरकार के समक्ष भी उठा चुके हैं। बीते दिन अमृतसर में हुई नॉर्थ जोन काऊंसिल की बैठक में भी इस मसले को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि जब 2 पड़ोसी राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने में भारत सरकार का अहम रोल रहता है। उन्होंने कहा कि शानन प्रोजैक्ट पर हिमाचल का कानूनी तौर पर अधिकारहै।

ऐसे में अधिकारों और प्रदेश के हितों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। नरेश चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा तस्करों की सूचना जुटाकर उन्हें बेनकाब किया जा रहा है। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री से भी सीएम ने चर्चा कर तस्करों की चेन तोड़ने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की बात कही है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने संबंधी मानसून सत्र में लाए गए प्रस्ताव का विपक्ष ने समर्थन तक नहीं किया। भाजपा नेता जनता को बताए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वे प्रदेश को आपदा से उभारने के लिए लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में भी खड़े नहीं हुए। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र की टीम प्रदेश में आपदा से हुए नुक्सान का आकलन करने के लिए दूसरे चरण में आई है। ऐसे में उम्मीदें हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को आपदा से उभारने के लिए 12 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।