हिमाचल ने केंद्र से मांगा 12 हजार करोड़ का विशेष पैकेज

शिमला। हिमाचल प्रदेश ने राज्य में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से आई प्राकृतिक आपदा से हुई भारी तबाही की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 12 हजार करोड़ का विशेष राहत पैकेज मांगा है। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में पेश किया गया संकल्प ध्वनिमत से पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष पूरी तरह से खामोश रहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में आई आपदा पर 3 दिनों तक हुई मैराथन बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस आपदा से राज्य में अभी तक 12 हजार करोड़ से अधिक का नुक्सान आंका जा चुका है। उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्र से राहत के तौर पर कोई भी पैसा नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने राहत के लिए केंद्र द्वारा जारी की गई अग्रिम राशि के लिए आभार भी जताया। इस संकल्प को जब सदन में पारित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने रखा तो सत्ता पक्ष ने इसका समर्थन किया जबकि विपक्ष इस दौरान पूरी तरह से खामोश रहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा आपदा में किए गए राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए नीति आयोग, विश्व बैंक, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई प्रशंसा पर आभार जताया। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों, कर्मचारियों, विधायकों व अन्य वर्गों द्वारा किए गए अंशदान पर आभार जताया।

सीएम ने कहा कि जिन बांध प्रबंधकों ने अर्ली वाॄनग सिस्टम स्थापित नहीं किए हैं तथा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की अवहेलना की है उन्हेंं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पौंग, पंडोह एवं पार्वती-3 बांधों से बिना चेतावनी छोड़े गए पानी से हुई तबाही एवं मलाणा-2 डैम के जाम हो जाने की घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के दौरान हुए नुक्सान का अंतिम ज्ञापन मानसून खत्म होने के बाद तैयार कर अक्तूबर के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक और राहत पैकेज 26 सितम्बर को जारी करेगी।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भूस्खलन के कारणों की जांच करेगी। इसके लिए आईआईटी रुड़की, आईआईटी मंडी, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला व देश के अन्य बड़े संस्थानों की कमेटी बनाई गई है।

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है मगर प्रदेश सरकार को आपदा की इस घड़ी में केंद्र द्वारा की गई मदद के लिए उसका आभार संकल्प में ही जताना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र ने आपदा में हिमाचल की हर संभव मदद की है।

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संकल्प का समर्थन न करके एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प में शामिल न होने के चलते इसे आज काला दिन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पारित होना भाजपा अथवा कांग्रेस किसी की भी जीत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप भी लगाया।