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Kolkata कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तुलु मंडल ने बीरभूम की एक जिला अदालत द्वारा जारी 'हुलिया' (अदालत द्वारा जारी नोटिस या वारंट जिसमें फरार संदिग्ध का विवरण होता है) को चुनौती दी थी।
'हुलिया' में तुलु को 14 अगस्त को सुबह 10 बजे तक बीरभूम स्थित जिला अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यदि वह निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो अदालत उसे 'घोषित अपराधी' मान लेगी। गुरुवार सुबह बीरभूम जिला पुलिस द्वारा तुलु के घर की दीवार पर अंग्रेजी और बंगाली में दो हुलिया (कानूनी वारंट) चिपकाए जाने के बाद, उनके वकील ने दोपहर में न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष वारंट को चुनौती देते हुए जल्दबाजी में याचिका दायर की।
हालांकि, न्यायमूर्ति चंदा ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और बताया कि तुलु ने इसी मामले में गिरफ्तारी सहित पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष पहले ही एक याचिका दायर कर दी है। तदनुसार, जिला न्यायालय द्वारा जारी वारंट को चुनौती देने वाली नई याचिका न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ को भेज दी गई।
ऐसी स्थिति में तुलु के पास अब शुक्रवार को जिला न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या उसी न्यायालय द्वारा 'घोषित अपराधी' घोषित किए जाने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस महीने की शुरुआत में तुलु के करीबी रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से 28 करोड़ रुपए नकद और लगभग 22 करोड़ रुपए के अनुमानित बाजार मूल्य का 15 किलोग्राम सोना बरामद होने के बाद, बीरभूम जिला पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने ही मंडल पर नजर रखना शुरू कर दिया है।
पूछताछ के दौरान, मीनार ने स्वीकार किया कि उसके घर से बरामद नकदी और सोना तुलु का था और उसे केवल इन्हें अपने पास रखने का काम सौंपा गया था। तब से तुलु फरार है, इसलिए पुलिस ने पिछले सप्ताह बीरभूम की एक जिला अदालत से 'हुलिया' (पत्राचार पत्र) जारी करवाया और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। तुलु ने दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान बीरभूम में तृणमूल के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुब्रता मंडल के करीबी होने के कारण उसकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई।
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