गुजरात। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शनिवार को एसजीसीसीआई ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 के तहत का समहती, सरसाना, सूरत में एक सत्र आयोजित किया गया। जिसमें वक्ता के रूप में ट्रेड फाइनेंस एंड कंप्लायंस एडवाइजरी फर्म श्रेया एंटरप्राइजेज की संस्थापक, प्रिंसिपल कंसल्टेंट और इंटरनेशनल ट्रेनर स्वाति पणजी ने उद्यमियों के साथ-साथ आयातकों और निर्यातकों को आरबीआई और फेमा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुपालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष विजय मेवावाला ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि भारत में पहले फेयर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट (फेरा) था, अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) है। जब 1991 का वित्तीय संकट यानि विदेशी मुद्रा संकट ख़त्म होने की कगार पर था, तब समस्या के समाधान के तहत इस अधिनियम में बदलाव किया गया और फेरा की जगह फेमा लागू किया गया।
फेमा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा के साथ व्यापार करता है। अधिनियम में प्रावधान हैं कि कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है, कितना रखा जा सकता है, विदेश में कितना निवेश किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में उत्पाद का आयात-निर्यात किया जा सकता है। वर्ष 2011-2015 में, भारत सरकार ने भारत में फेमा अधिनियम के तहत कुल 11 मामले दर्ज किए। आज जब दुनिया एक एकीकृत बाज़ार बनती जा रही है और ऑनलाइन व्यापार का समय आ गया है। जब भारत निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो फेमा अधिनियम के प्रावधानों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए फेमा अधिनियम की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए यह सत्र आयोजित किया गया था।
विशेषज्ञ स्वाति पणजी ने फेमा अधिनियम के तहत वर्तमान लेनदेन और पूंजी लेनदेन के बारे में जानकारी दी। दस्तावेज़ अनुपालन के लिए क्या किया जाना चाहिए? और क्या न करें? आयातकों एवं निर्यातकों को विस्तार से बताया गया। उन्होंने उद्यमियों को केवल अधिकृत डीलरों से ही लेनदेन करने की सलाह दी। साथ ही शिपिंग बिल और कई अन्य मामलों में भी सावधानी बरतने को कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने व्यापारिक व्यापार लेनदेन के बारे में बताया।
सत्र में चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष हिमांशु बोड़ावाला और मिशन 84 के संयोजक संजय पंजाबी और उद्यमी, आयातक और निर्यातक उपस्थित थे। मानद कोषाध्यक्ष किरण ठुम्मर ने सत्र में उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया। मिशन 84 के सीईओ परेश भट्ट ने पूरे सत्र का संचालन किया। वक्ता ने फेमा अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया और फिर सत्र समाप्त हुआ।
