हरियाणा यमुना से सटे फरीदाबाद-पलवल क्षेत्र के लिए नया मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा: सीएम खट्टर

फ़रीदाबाद (एएनआई): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार यमुना से सटे फ़रीदाबाद-पलवल क्षेत्र के लिए एक नया 'मास्टर डेवलपमेंट प्लान' तैयार करेगी। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जेवर हवाई अड्डे (उत्तर प्रदेश में) ने फरीदाबाद और पलवल जिलों में विकास की नई संभावनाएं खोली हैं। फरीदाबाद और पलवल जिलों के योजनाबद्ध विकास के लिए जेवर से सटे हरियाणा के यमुना क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर नया मास्टरप्लान तैयार किया जाएगा।

खट्टर ने कहा, "जेवर हवाईअड्डे पर काम तेजी से चल रहा है। पलवल और फरीदाबाद के पास यमुना के क्षेत्र को नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। हरियाणा के कुछ हिस्से भी यमुना से परे हैं। उन्हें भी उसी के अनुसार विकसित किया जाएगा।" .

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जेवर हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों की श्रृंखला में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने वाले डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास लिंक रोड के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने परियोजना में शामिल जमीन की पुन: निर्धारित दर में अंतर की राशि के प्रावधान के मद्देनजर अतिरिक्त 48.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "गौरतलब है कि योगी सरकार का लक्ष्य 2024 के मध्य तक जेवर हवाई अड्डे को पूरी तरह से चालू करने का है। इसलिए, औद्योगिक विकास समितियों और नागरिक उड्डयन विभाग के समन्वय से योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं।"

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास लिंक रोड के लिए भूमि मूल्यांकन में अंतर 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार ने इसके लिए इस दर के आधार पर 48.62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.

नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक कार्रवाई सही ढंग से की जाए। जारी की गई धनराशि का उपयोग नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

सीएमओ ने कहा, "नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि परियोजना को सक्षम स्तर पर तकनीकी मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही पूरा किया जाए। वे काम की गुणवत्ता, मानकों और संबंधित कारकों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होंगे।" जोड़ा गया. (एएनआई)