गुजरात सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई

Gujarat गांधीनगर : गुजरात सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। "समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार कोई निर्णय लेगी," सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए है। पटेल ने कहा, "मोदी जी के नेतृत्व में इस साल हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उनका लक्ष्य देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करना है, ताकि सभी को समान अधिकार मिल सकें।" अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और तीन तलाक पर रोक लगाने का हवाला देते हुए पटेल ने कहा, "अनुच्छेद 370 को हटाने, एक राष्ट्र एक चुनाव और तीन तलाक को लेकर किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं।" गुजरात के सीएम ने कहा, "इसी दिशा में गुजरात मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। सरकार सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।"

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। संघवी ने कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई करेंगी। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी इस समिति का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समिति को अगले 45 दिनों में इस पर विस्तृत शोध करने और सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।" इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का उल्लेख किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "वहां लंबी चर्चा हुई। बहस के बाद यह तय हुआ कि बेहतर होगा कि जो सरकार चुनेगी, वह इस पर फैसला ले और देश में समान नागरिक संहिता लागू करे... सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश में लाया जाना चाहिए... संविधान की भावना और संविधान निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए हम धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।" (एएनआई)