जीपी सिंह ने CRPF के नए महानिदेशक का पदभार संभाला

New Delhi नई दिल्ली : वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें आमतौर पर जीपी सिंह के नाम से जाना जाता है, ने गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। असम-मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, सिंह ने सीआरपीएफ मुख्यालय में बल के कार्यवाहक प्रमुख और विशेष महानिदेशक वितुल कुमार से कार्यभार संभाला।

उन्हें 18 जनवरी, 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा। सिंह का कार्यकाल 30 नवंबर, 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति तक जारी रहेगा।

अपनी नियुक्ति से पहले, सिंह ने असम पुलिस के महानिदेशक के रूप में सेवा देने सहित कानून प्रवर्तन में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। पिछले कई वर्षों से उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों, पुलिस सुधारों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के नए प्रमुख के रूप में सिंह देश भर में इसके संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें आतंकवाद विरोधी, आंतरिक सुरक्षा और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन कर्तव्य शामिल हैं। उनका नेतृत्व ऐसे समय में हुआ है जब सीआरपीएफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 8 नवंबर, 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा लखनऊ में पूरी की, जहाँ उन्होंने बी.एससी. और एम.एससी. दोनों डिग्री हासिल की। ​​

हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, सिंह ने 1992 में असम में अपना करियर शुरू किया, यह वह दौर था जब पूर्वोत्तर में महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। उन्होंने सोनितपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी), रंगिया में उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और नलबाड़ी में एएसपी के रूप में कार्य किया, और निचले असम में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

सिंह ने जोरहाट, गुवाहाटी और बारपेटा में पुलिस अधीक्षक (एसपी) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उल्लेखनीय रूप से, उनके नेतृत्व में, जोरहाट ने सेना की सहायता के बिना सफल आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए। 2002 में, वह नई दिल्ली में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) में शामिल हो गए, जहाँ वे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। 2013 से 2019 तक, सिंह ने एनआईए में महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में कार्य किया, समझौता, मालेगांव, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद बम विस्फोटों के साथ-साथ पुलवामा, उरी और पठानकोट में भारतीय सैन्य कर्मियों पर हमलों जैसे महत्वपूर्ण मामलों की जाँच की देखरेख की। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क को खत्म करने के प्रयासों का भी नेतृत्व किया।

दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच, सिंह को कानून और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के रूप में असम वापस भेज दिया गया था। बाद में उन्होंने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया और राइनो प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का नेतृत्व किया। फरवरी 2023 में, उन्हें असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में नियुक्त किया गया। (एएनआई)