सरकार ने शांति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मणिपुर में समिति का गठन किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाने और परस्पर विरोधी दलों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए केंद्र ने मणिपुर में राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

शांति समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और नागरिक समाज समूह शामिल हैं।

"भारत सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में 'शांति समिति' का गठन किया है। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं।

समिति का जनादेश राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति-प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, परस्पर विरोधी दलों और समूहों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत और बातचीत शुरू करने के लिए होगा।

बयान में कहा गया है कि समिति सामाजिक एकजुटता, आपसी समझ को मजबूत करेगी और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करेगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इसमें पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा किया था और स्थिति का जायजा लेने के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की थी।

मणिपुर में 3 मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें मेइती समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग की थी।

एक महीने पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक लगभग 100 लोगों की जान चली गई है और 300 से अधिक घायल हो गए हैं।