Govt: 8वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा

नई दिल्ली: सोमवार को संसद को बताया गया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लागू होने से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार में अभी 50.14 लाख कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है, ये सभी आने वाले वेतन संशोधन प्रक्रिया के दायरे में आते हैं। ये सवाल 8वें CPC को लागू करने के समय, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की स्थिति और 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन के बारे में थे।

मंत्री ने इन आशंकाओं को दूर करते हुए दोहराया कि 8वें CPC को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी, और आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें भेजनी होंगी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सिफारिशों की जांच और मंजूरी के बाद सरकार ज़रूरी फंड देगी। चौधरी ने कहा, "सरकार 8वें CPC की स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का उचित प्रावधान करेगी। यह अपनी सिफारिशें बनाने के लिए तरीका और प्रक्रिया तैयार करेगी।"

वित्त मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि 8वां CPC वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित संशोधनों की जांच करेगा और सिफारिशें देगा।

यह राज्यसभा में सदस्यों जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में पहले जारी किए गए इसी तरह के स्पष्टीकरणों के क्रम में है, जिन्होंने जानना चाहा था कि क्या केंद्र सरकार पेंशन में संशोधन करने या मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में मिलाकर कर्मचारियों और रिटायर लोगों को तत्काल राहत देने की योजना बना रही है।

चौधरी ने पहले कहा था कि ऐसे सभी मामले नए गठित 8वें CPC के दायरे में आते हैं, जिसे 3 नवंबर को एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था, साथ ही विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी किए गए थे।