एससी-एसटी समुदायों की विकास निधि को स्पेशल एक्ट बनाए सरकार

चंबा। अंबेडकर मिशन सोसायटी चंबा, श्री गुरु रविदास सभा चंबा, श्री गुरु रविदास महासभा चंबा, सेवानिवृा अंबेडकर कर्मचारी संघ चंबा, महर्षि वाल्मीकि सभा चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा, अंबेडकर यूथ क्लब चंबा, अनुसूचित जाति कल्याण समिति चंबा व रविदासिया हेल्पलाइन सेंटर के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में एससी/एसटी समुदायों की विकास निधि के लिए स्पेशल एक्ट बनाने की मांग को लेकर एसडीएम सदर अरुण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी तेलंगाना राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाया जाए और अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कुल बजट का 33 फीसदी प्रावधान किया जाए, ताकि यह निर्धारित राशि संबंधित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च हो सके। अंबेडकर मिशन सोसायटी चंबा के अध्यक्ष शिवकरण चंद्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि जनसंख्या के अनुपात में 25 फीसदी के लगभग प्रस्तावित थी।

लेकिन यह राशि संबंधित वर्ग के विकास की प्राथमिकताओं पर खर्च नहीं हो पाई। इसके विपरीत, पिछले 5 वर्षो में इस उपयोजना के तहत बजट प्रावधान मात्र पांच फीसदी तक सीमित होकर रह गया, जोकि संबंधित वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 33 फीसदी होना चाहिए था। तथ्य यह भी है कि आवंटित की गई 5 फीसदी राशि भी सही मायने में अनुसूचित जाति के विकास पर खर्च नहीं हो पा रही है और इसे डिवर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के हितों के साथ यह खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने की विधिवा घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मील पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर श्री गुरु रविदास महासभा के प्रदेश महासचिव जितेश्वर सूर्या, जिला प्रधान जितेंद्र सूर्या, केएल शाह, द्बीतम चंद रैणा, मदन चंद्रा, अरुण डालिया, करण रैणा, मनीष वाल्मीकि, कुलदीप अहीर व जितेन्द्र चंद्रा इत्यादि मौजूद रहे।