
शिमला। प्रदेश सरकार स्टार्टअप फंड के नाम पर युवाओं से धोखा कर रही है। कांग्रेस अपने इस चुनावी वायदे को पूरा करने के स्थान पर इलैक्ट्रिक वाहन पर सबसिडी देने की योजना से जोड़ने जा रही है जबकि प्रदेश सरकार को अपनी सभी गारंटियों को सीधे तौर पर पूरा करना होगा। किसी अन्य प्रकार की योजना को दूसरी योजनाओं के साथ जोड़कर वाहवाही लेने का समय अब खत्म हो गया है। सरकार को जनहित में मुद्दे पर गंभीरता से काम करना होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित करेगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके लिए युवाओं से फॉर्म तक भरवा लिए थे लेकिन सरकार को बने एक साल हो गया है तथा वह अभी तक चुप है और पिछले सप्ताह अचानक सरकार ने 680 करोड़ के राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की शुरूआत करने का ऐलान किया।
जिसमें युवाओं को ई-टैक्सी के लिए 50 फीसदी सबसिडी देने की घोषणा की। यह योजना कब परवान चढ़ेगी यह तो वक्त बताएगा लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे तीसरी गारंटी पूरी करने के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है जबकि वास्तव में सरकार ने हरित हिमाचल के नाम पर ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रकों पर 50 फीसदी सबसिडी देने की बात की थी, ऐसे में सरकार द्वारा 2 योजनाओं के बीच में घालमेल किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी घोषणा के अनुरूप स्टार्टअप के लिए अलग नीति तैयार कर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे युवा नवोन्मेष के साथ नए उद्योग धंधे स्थापित कर पाएंगे। इससे वह अपनी आढ़ के साधन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य लोगों को रोजगार देंगे, ऐसे में सरकार को अपनी नीयत सही करनी होगी तथा इधर-उधर की बात करने के बजाय विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।
