प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए परिवारों के लिए सरकार ने की आवास किराए की घोषणा

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो 12 सितम्बर तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

प्रभावित परिवार जब पुन: अपने घर या आवास में स्थानान्तरित होगा तब यह मासिक किराया राशि बंद कर दी जाएगी। यदि किसी परिवार को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है। यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थायी तौर पर कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास में स्थापित किए गए हैं। स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थायी शिविरों में शरण लेने वाले परिवारों को उपयुक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है।