फितना से नरसंहार तक: पाकिस्तान के डीप स्टेट में निहित नरसंहार की मानसिकता

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास बैसरन घाटी के शांत परिदृश्य अकल्पनीय भयावहता के दृश्य में बदल गए। M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों से लैस पांच सशस्त्र आतंकवादियों ने गैर-मुस्लिम पर्यटकों पर क्रूर हमला किया, जिसमें उनके धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। धार्मिक रूप से प्रेरित आतंकवाद के इस खौफनाक कृत्य में 26 नागरिक मारे गए- उनमें से 25 पर्यटक थे, जिनमें से ज़्यादातर हिंदू थे, साथ ही एक ईसाई और एक बहादुर स्थानीय मुस्लिम टट्टू संचालक भी था जिसने हमलावरों का विरोध करने की कोशिश की थी। पुरुषों को उनकी नवविवाहित पत्नियों के सामने ही गोली मार दी गई, जिससे परिवार बिखर गए और एक राष्ट्र की अंतरात्मा हिल गई।

पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक प्रतिनिधि माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी। उनका औचित्य? अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 2019 के बाद क्षेत्र में गैर-स्थानीय लोगों के बसने का कथित विरोध। हालाँकि बाद में TRF ने अपने दावे को वापस ले लिया, लेकिन पैटर्न बहुत जाना-पहचाना है: नकाबपोश वापसी, धुंधला इनकार और सीमा पार से आतंकी समर्थन के स्पष्ट सबूत। 2008 के मुंबई हमलों के बाद से नागरिकों के खिलाफ भारत का सबसे घातक यह हमला, सीमाओं से परे फैले आतंकवाद के ढांचे में गहरी सड़न को उजागर करता है।

यह वीभत्स घटना कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह पाकिस्तान में व्याप्त आतंक की एक प्रणालीगत बीमारी का लक्षण है। अपनी स्वयंभू इस्लामी पहचान के बावजूद, पाकिस्तान आधुनिक दुनिया में सबसे गैर-इस्लामी शासनों में से एक बन गया है। इसने **सांप्रदायिक हिंसा यानी फ़ितना** को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है, जो इस्लाम में सख्त वर्जित है। दशकों से, पाकिस्तान के शिया और अहमदिया मुस्लिम अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है, सताया गया है और उन्हें लगभग विलुप्त होने तक हाशिए पर रखा गया है। कभी देश के सामाजिक ताने-बाने का जीवंत और अभिन्न अंग रहे ये समुदाययह सब बातें फुसफुसाहट तक सिमट कर रह गई हैं, जो पाकिस्तान के आंतरिक धार्मिक रंगभेद की भयावह याद दिलाती हैं।

इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने मासूमों के खिलाफ़ हिंसा को एक रणनीतिक राज्य नीति बना लिया है। चाहे प्रत्यक्ष कार्रवाई के ज़रिए हो या छद्म आतंकवादी संगठनों के ज़रिए, नागरिकों, ख़ास तौर पर गैर-मुसलमानों को निशाना बनाना भू-राजनीतिक हेरफेर का एक ज़रिया बन गया है। मदरसों में ग़रीब परिवारों के बच्चों का दिमाग़ धोया जाता है और उन्हें जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सैन्य अभिजात वर्ग और उनके राजनीतिक साथी देश की संपत्ति को लंदन, दुबई और स्विटज़रलैंड जैसे विदेशी ठिकानों पर ले जाते हैं।

पहलगाम हत्याकांड ने भारत की ओर से तीव्र और दृढ़ प्रतिक्रिया को जन्म दिया। 7 मई को, भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ लक्षित मिसाइल अभियान, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें विशेष रूप से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर जैसे समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जवाबी कार्रवाई में, पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों का दावा किया और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बनयान अल-मर्सस के साथ जवाब दिया। संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष में दो परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों के बीच पहली बार ड्रोन युद्ध हुआ, जिसने एक बार फिर दक्षिण एशिया को युद्ध के कगार पर धकेल दिया।

इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के दोगलेपन को भी उजागर किया। जबकि उसके प्रधानमंत्री ने 11 मई को एक खोखली "जीत" और राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की, दुनिया ने एक ऐसे देश को देखा जो लगातार संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों को पनाह देता है और उन्हें राष्ट्रवाद और धर्म के पर्दे के पीछे छिपाता है। धर्मनिष्ठा के मुखौटे के पीछे अपराध का एक गठजोड़ छिपा है: दुष्ट मौलवियों, हवाला ऑपरेटरों और सेना के जनरलों द्वारा संरक्षित आतंकी नेटवर्क जिन्होंने देश को उग्रवाद के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया है।

अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय पाकिस्तान की दोहरी भाषा पर ध्यान देना बंद करे। एक ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यकों को चुप करा देता है, धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करता है और राज्य के समर्थन से आतंक का निर्यात करता है, वह नैतिक रूप से उच्च स्थान का दावा नहीं कर सकता। पहलगाम हमला सिर्फ़ भारतीय नागरिकों पर हमला नहीं था; यह मानवता, आस्था और शांति के मूल ढांचे पर हमला था।

इस त्रासदी के सामने भारत की दृढ़ता और उसके सैद्धांतिक प्रतिशोध से पता चलता है कि देश आतंक के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन असली न्याय तभी होगा जब दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ़ पहलगाम के लिए ही नहीं, बल्कि दशकों के धोखे, खून-खराबे और विश्वासघात के लिए भी जवाबदेह ठहराएगी।

-इंशा वारसी

फ़्रैंकोफ़ोन और पत्रकारिता अध्ययन,

जामिया मिलिया इस्लामिया.