पूर्व मंत्री अंबाटी रामबाबू की जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई

Hyderabad. हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर कोर्ट ने पूर्व मंत्री अंबाटी रामबाबू के लिए राजमंड्री सेंट्रल जेल में खास सुविधाएं देने के आदेश जारी किए हैं। रामबाबू पिछले सात दिनों से जेल में बंद हैं और उनकी ओर से दायर याचिका में उन्हें विशेष सुविधा देने की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार, रामबाबू ने याचिका में जेल में घर का खाना, बिस्तर, तकिया, मच्छरदानी, एयर कूलर, ज़रूरी दवाएं, मेडिकल की देखभाल और एक खास कमरा देने की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जेल अधिकारियों को आदेश दिया कि अंबाटी रामबाबू को विचाराधीन कैदी की तरह विशेष सुविधा दी जाए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में रामबाबू का व्यवहार विशेष कैदी की तरह किया जाएगा। अदालत ने यह निर्देश सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों के मद्देनजर दिया है। जेल अधिकारियों को अब सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व मंत्री को याचिका में बताए गए सभी सुविधाएं मिलें और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरी ओर, अंबाटी रामबाबू की जमानत और पुलिस कस्टडी की याचिका पर भी अदालत में बहस पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने निर्णय को 18 तारीख तक सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के नए साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

रामबाबू के पक्षकारों का कहना है कि उनके सामान्य स्वास्थ्य और आराम के लिए यह विशेष सुविधा आवश्यक थी। उनका कहना है कि जेल में सामान्य कैदी व्यवस्था उनके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती थी। वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि जेल प्रशासन नियमों के अनुसार ही कैदियों को सुविधाएं प्रदान करता है, और किसी विशेष सुविधा के लिए न्यायालयीय आदेश आवश्यक था। गुंटूर कोर्ट की यह कार्रवाई अंबाटी रामबाबू के लिए जेल में बेहतर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जेल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उन्हें विशेष कमरा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वहीं, जमानत याचिका के मामले में कोर्ट की अंतिम सुनवाई इस महीने की 18 तारीख को होगी। इस दौरान यह स्पष्ट हो जाएगा कि अंबाटी रामबाबू को अस्थायी जमानत मिलेगी या नहीं। कोर्ट का निर्णय उनके आगे की कानूनी स्थिति और जेल में रहने की अवधि पर बड़ा असर डाल सकता है। इस मामले ने राज्य में राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा पैदा कर दी है। अदालत की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत जेल प्रशासन अब पूर्व मंत्री को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण देने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।