पट्टे की जमीन के मालिक बनेंगे किसान, राजस्व मंत्री के निर्देश

Shimla. शिमला। हिमाचल में पांच दशक से अधिक समय से पट्टे की जमीन पर खेती-बागबानी कर रहे हजारों परिवारों को राज्य सरकार द्वारा बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि पट्टे की जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। शुक्रवार को सचिवालय में भुट्टी, थानाधार, कोटगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे किसानों-बागबानों की शिकायतें सुनने के बाद मंत्री ने उप तहसील कोटगढ़ के संबंधित तहसीलदारों को सोमवार को एक ही दिन में पात्र मामलों के इंतकाल (म्यूटेशन) निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि काम में लापरवाही या टालमटोल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

बागबानों के साथ हुई मुलाकात के दौरान किसानों और बागवानों ने मंत्री को बताया कि सही दस्तावेज होने के बावजूद वर्षों से उनके इंतकाल लंबित पड़े हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि उनसे कहा जाता है कि मंत्री तो पांच साल के लिए होते है और अधिकारी 58 साल के लिए तैनात होते हैं। इस पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के नाम और वीडियो सरकार को उपलब्ध कराएं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि कोटगढ़ क्षेत्र के लोगों को पट्टे से जुड़े रिकॉर्ड और मुसब्बी जैसे दस्तावेज लेने के लिए रामपुर के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए संबंधित राजस्व कार्यालयों में ही पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। लोगों ने राजस्व मंत्री को अपनी दिक्कतें भी बताईं। मैलन गांव के रतन चंद ने बताया कि उनके पिता को वर्ष 1974 में तीन बीघा 18 बिस्वा जमीन पट्टे पर मिली थी, लेकिन आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिला। रतन चंद ने बताया कि उन्हें उनकी जमीन से सडक़ निकालने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र देने के लिए दबाब बनाया जा रहा है।