अशोक विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने अकादमिक स्वतंत्रता पर जताई चिंता
हरियाणा। हरियाणा स्थित अशोक विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र लिखकर संस्थान में शैक्षणिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। हालांकि 13 अगस्त को लिखा गया यह पत्र विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास के इस्तीफे की स्वीकृति के विरोध में संस्थान छोड़ने की पेशकश के बाद सामने आया, लेकिन संकाय सदस्यों ने दावा किया है कि इसे इस्तीफे से पहले हस्ताक्षर के लिए तैयार किया गया था और वितरित किया गया था।
2019 के चुनावों में हेरफेर का सुझाव देने वाले दास के पेपर ने विवाद को जन्म दिया। कुलपति और डीन को संबोधित पत्र में संकाय सदस्यों ने कहा, "भारत में विश्वविद्यालयों के भीतर स्वतंत्र विचार आज संकट में है, जिसका मुख्य कारण आलोचना के प्रति लगभग पूर्ण असहिष्णुता है।" 13 नामित संकाय सदस्यों और 69 अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में लिखा है, "आलोचना क्या है? यह वैध असहमति है, और इसमें उन सवालों को उठाना शामिल है, जो किसी भी बिंदु पर एक स्वतंत्र और स्वस्थ समाज के ढांचे से जुड़े हुए हैं।"
इसमें आगे कहा गया है, "इसे दृढ़ता से मानहानि या उकसावे से लेकर घृणा या अभिव्यक्ति की सभी श्रेणियों से अलग किया जाना चाहिए जो कानून की अदालत में नहीं टिकेंगे या जो संविधान का पालन नहीं करते हैं।"
संकाय सदस्यों ने पत्र में कहा, "आलोचना को दबाना शिक्षाशास्त्र के जीवन-रक्त में जहर घोलना है, परिणामस्वरूप यह गंभीर विचारकों के रूप में हमारे छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा।"दास द्वारा प्रकाशित शोधपत्र पर विवाद पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा: "प्रोफेसर सब्यसाची दास द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र के आसपास की हालिया घटनाएं एक अनुस्मारक हैं कि संकट एक सतत और गहरा है, जिसका प्रभाव अशोक विश्वविद्यालय में काम करने वाले प्रत्येक अकादमिक पर पड़ता है।"संकाय सदस्यों ने कहा कि यह कोई संकट नहीं है जो "यह चाहने से दूर हो जाएगा कि प्रोफेसर दास जैसे पेपर भविष्य में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि एक कामकाजी संस्थान में यह यथार्थवादी संभावना नहीं है"।
पत्र में लिखा है, "माफी और इस्तीफों से इसका समाधान नहीं होगा। इसे अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए जो संकट के संबंध में हमारी स्थिति का मूल है।"पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि अकादमिक स्वतंत्रता और उस पर समिति के लिए अपनाए गए दस्तावेज़ की अनुपस्थिति" और मांग की गई कि समिति के गठन तक अकादमिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर निर्णय रोक दिए जाएं।
