कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह उस कॉर्पोरेट इकाई के वर्तमान और पूर्व निदेशकों की संपत्ति पर गुरुवार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिनका नाम पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये नकद मामले में सामने आया था।
ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी। ईडी के वकील ने यह भी बताया कि उक्त कॉर्पोरेट इकाई के वर्तमान और पूर्व निदेशकों ने हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का विवरण केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया है। ईडी के वकील ने अदालत को बताया, “दस्तावेजों की जांच के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आईं।”
न्यायमूर्ति सिन्हा ने ईडी के वकील से सवाल किया कि क्या केंद्रीय एजेंसी को उक्त कॉर्पोरेट इकाई के निदेशकों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए फंड के स्रोतों के बारे में जानकारी मिली है? जब ईडी ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के माध्यम से कई महत्वपूर्ण लेनदेन का पता लगाया गया है, तो न्यायमूर्ति सिन्हा ने ईडी के वकील को इन निष्कर्षों का अदालत में अलग से उल्लेख करने का आदेश दिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के वकील से यह भी सवाल किया कि क्या जांच अधिकारी अदालत के निर्देशानुसार जांच प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आश्वस्त हैं?
ईडी के वकील ने कहा कि समय सीमा को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी के वकील ने अदालत को बताया, “जांच के दौरान रोजाना नए सबूत सामने आ रहे हैं।” न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि अदालत ने देखा है कि 2014 के बाद उक्त कॉर्पोरेट इकाई के निदेशकों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों में अचानक वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि उसके बाद भर्ती में भी अनियमितता हुईं, इसलिए यह देखना होगा कि क्या अनियमितताओं और परिसंपत्तियों में वृद्धि के बीच कोई संबंध है।
