पूर्वोत्तर के राज्यों की अलग कहानी: क्षीण राजस्व आधार, पर केंद्रीय फंड की बाढ़

सुजित चक्रवर्ती

अगरतला/शिलांग (आईएएनएस)| एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग (2021-26) ने पहले सुझाव दिया था कि पूर्वोत्तर राज्य अपनी राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अपना संसाधन और राजस्व बढ़ाएं। अपनी रिपोर्ट में सिंह ने कहा था कि प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य की अपनी अलग विशेषता और चुनौतियां हैं। उन्हें स्थायी राजकोषीय स्थितियों के निर्माण के लिए अपने स्वयं के संसाधनों और राजस्व में तेजी लानी चाहिए।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र की आबादी चार करोड़ 55 लाख 80 हजार है। यहां देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आठ प्रतिशत भूभाग है जिसमें देश की चार प्रतिशत आबादी रहती है। असम को छोड़कर अधिकांश राज्यों में बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों की कमी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र में गैस, तेल, पानी और जंगलों सहित बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग अभी किया जाना बाकी है, जिससे आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से सात के लिए राजस्व का आधार खराब हो गया है। क्षेत्र में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अपने सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) का 10 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए रखते हैं, जब तक कि उन्हें इससे छूट न मिली हो।

वर्तमान में, आठ पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, और उन्हें केंद्र से उच्च वित्तीय सहायता मिल रही है। बजट अनुमान के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2020-21 के लिए गैर-छूट वाले केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक व्यय 2,65,766.67 करोड़ रुपये था।

लोकसभा सचिवालय के अनुसंधान एवं सूचना प्रभाग द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंसेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नामक रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की वित्तीय सहायता से पता चलता है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति बेहतर है। इसमें कहा गया है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इन राज्यों और उनके लोगों के लिए वित्तीय सहायता के सर्वोत्तम उपयोग के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि हम शेष भारतीय राज्यों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या की तुलना करें तो यह बहुत कम है। इसके साथ यदि उपलब्ध संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और समझदारी से उपयोग किए जाते हैं तो राज्य अपने लोगों और भारत के लिए टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हब के रूप में विकसित हो सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में भारत के अन्य राज्य अधिक टैक्स देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 (26) के तहत संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस इलाके या राज्य के स्रोतों से प्राप्त किसी भी आय पर कर भुगतान से छूट दी गई है।

त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों का वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट राज्य विधानसभाओं में पारित हो चुका है। त्रिपुरा सरकार ने 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में चालू वित्त वर्ष (2023-24) के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान पारित किया।

त्रिपुरा के वित्त, योजना और समन्वय मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने आईएएनएस को बताया कि त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा और इस सत्र में वर्ष 2023-24 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। सिंघा रॉय ने दावा किया, हमारी राजकोषीय स्थिति अब अच्छी है। हम प्रतिबद्ध व्यय कर रहे हैं और साथ ही प्रमुख सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जारी कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी वित्तीय कमी नहीं है।

ईटानगर के अधिकारियों के अनुसार, 2023-24 के अंत में, अरुणाचल प्रदेश सरकार की बकाया देनदारियों का अनुमान जीएसडीपी का 53 प्रतिशत है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 45.4 प्रतिशत) से अधिक है। . 2020-21 के स्तर (जीएसडीपी का 42.2 प्रतिशत) की तुलना में बकाया देनदारियों में काफी वृद्धि हुई है।

2023-24 में, अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 12,366 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है, जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 47 प्रतिशत है। इस प्रतिबद्ध व्यय में वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत), पेंशन (10 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान (3 प्रतिशत) पर व्यय शामिल है।

2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में 23 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.6 फीसदी रहने का अनुमान है। 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिसमें से जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र में कुछ सुधारों को पूरा करने पर ही उपलब्ध होगा।

2023-24 में, राज्य जीएसटी को स्वयं के कर राजस्व (76 प्रतिशत हिस्सेदारी) का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है। 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्य जीएसटी राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,592 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया (जो जीएसडीपी का लगभग 3.42 प्रतिशत है)। बजट के अनुसार, 2023-24 के लिए ब्याज भुगतान 1,169 करोड़ रुपये और पेंशन भुगतान 1,794 करोड़ रुपये अनुमानित है।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार का खर्च 2017-18 के दौरान 9,528 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 20,729 करोड़ रुपये हो गया, जो बेहतर शासन और कार्यान्वयन क्षमता का प्रदर्शन करता है। संगमा ने कहा था कि बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) से संचयी वित्त पोषण 2018 से 2023 तक 2,300 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,600 करोड़ रुपये हो गया। मेघालय सरकार विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जैसी एजेंसियों के सहयोग से कई परियोजनाओं को लागू कर रही है।

ईएपी के इन ऋणों का लगभग 90 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मार्च के अंतिम सप्ताह में राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए कहा था कि वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में राजस्व घाटा अनुदान 910 करोड़ रुपये की कमी आएगी। रियो ने बिजली क्षेत्र को हुए भारी नुकसान पर दु:ख जताया।

उन्होंने कहा था, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक, बिजली खरीद पर खर्च की गई राशि 580.89 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि राजस्व मुश्किल से 280 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। पिछले चार वर्षों में बिजली क्षेत्र का कुल 1,079.74 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

एनएसटी द्वारा अकेले ईंधन पर 12.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि विभाग केवल 6.50 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने में सक्षम था। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांग्स ने, जिनके पास वित्त विभाग भी है, फरवरी में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए कहा था कि राज्य के अपने कर राजस्व से अनुमानित आय 1084.29 करोड़ रुपये है जो इस साल के बजट अनुमान की तुलना में 5.32 प्रतिशत अधिक है। चालू वर्ष का बजट अनुमान 801.29 करोड़ रुपये है।

हम अपने स्वयं के गैर-कर राजस्व से 896.99 करोड़ रुपये प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो पिछले वर्ष के अनुमान से 60.57 करोड़ रुपये अधिक होगा। जोरमथांगा ने कहा राज्य के संसाधनों के बड़े हिस्से का उपयोग वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, बिजली खरीद लागत, स्वास्थ्य देखभाल, एसएसए कर्मचारियों के वेतन के लिए राज्य के टॉप-अप हिस्सेदारी जैसे अनिवार्य और परिचालन खचरें को पूरा करने के लिए किया जाता है, था।