ऊना। डिप्टी सीएम हिमाचल मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वीआईपी एक नंबर अब आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए 4 दिसम्बर से ई-नीलामी होगी। इसका 5 लाख रुपए बेस मूल्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नंबरों की नीलामी से सरकार ने वीआईपी नंबरों के शौकीनों से 8.37 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रदेश सरकार परिवहन विभाग से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करेगी, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार से शनिवार तक ई-नीलामी के लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है और रविवार को बोली होगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शाम 5 बजे तक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रक ऑप्रेटरों की मांग के अनुसार पैंडिंग टैक्स पर ब्याज व पैनल्टी को माफ कर दिया है।
ट्रक ऑप्रेटर 1 दिसम्बर से 31 मार्च तक आरटीओ कार्यालय में अपना बकाया टैक्स जमा करवा सकते हैं। सरकार ने एआरटीओ व हैड कांस्टेबल को चालान कंपाऊंड करने की शक्ति प्रदान कर दी है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाहरी बसों से टैक्स का मसला भी हल कर लिया गया है। दिसम्बर माह में सरकार को बाहर से बिना टैक्स आने वाली बसों से भी टैक्स प्राप्ति हो जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वरोजगार के लिए सरकार ने ई-टैक्सी योजना शुरू की है। इसके तहत 500 परमिट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग की वैबसाइट पर जाकर 23 वर्ष से अधिक के युवा (जिनके पास लाइसैंस है) विभाग की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 20 दिसम्बर अंतिम तिथि रखी गई है। अभी तक 67 युवाओं ने ई-टैक्सी के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना परिवहन विभाग लाया है, जिसे रोजगार विभाग लागू करेगा। युवाओं को 60 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी। 4 साल तक उनकी गाड़ी सरकारी विभागों में लगाई जाएगी।