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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। यह मुलाक़ात उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में हुई। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया, "श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, माननीय लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव मंत्री, दिल्ली सरकार ने आज उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में मुलाक़ात की।"
पहली कैबिनेट बैठक के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राज्य सरकार के मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। भाजपा विधायक प्रवेश साहिब सिंह को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी), जल एवं गुरुद्वारा चुनाव का प्रभार सौंपा गया। इस बीच, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हुई अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत को लागू करने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2,026 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान का खुलासा किया गया है।
Shri Parvesh Sahib Singh Ji, Hon'ble Minister for Public Works Department, Legislative Affairs, Irrigation & Flood Control, Water and Gurudwara Elections, Government of Delhi, called on the Hon'ble Vice-President, Shri Jagdeep Dhankhar at Vice-President's Enclave today.… pic.twitter.com/Ld9NxmfDGp
— Vice-President of India (@VPIndia) February 21, 2025
रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि नीति के उद्देश्यों से विचलन, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और दंडित नहीं किए गए लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन थे। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के खजाने को हुए 2,026 करोड़ रुपये के नुकसान में से 890 करोड़ रुपये सरकार द्वारा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफलता के कारण हुए। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय लाइसेंसों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कैग रिपोर्ट और आयुष्मान भारत योजना पर प्रतिक्रिया दी।
एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमारी (कांग्रेस) सरकार और मौजूदा सरकार के दौरान पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट के बीच अंतर भी देखा जाना चाहिए। कैग रिपोर्ट को संसद में भी पेश किया जाना चाहिए, न कि केवल उन राज्यों में जहां यह उनके (भाजपा) अनुकूल है।"
सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश करने की घोषणा की, जिन्हें आप सरकार ने पेश नहीं किया था। "पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडे पर चर्चा की और उन्हें पारित किया - दिल्ली में 5 लाख रुपये के टॉप अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 कैग रिपोर्ट पेश करना। हम लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।" रेखा गुप्ता ने कहा।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र के दौरान 25 फरवरी को पेश की जाएगी। (एएनआई)
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