"दिल्ली सरकार ने माना कि उन्होंने बजट बनाने के लिए विश्लेषण नहीं किया है": LOP Atishi

New Delhi नई दिल्ली : आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट बनाने के लिए दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में विपक्ष की नेता (एलओपी) आतिशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बजट बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है। "क्या यह अच्छी बात है कि वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ बजट बना रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने इस बजट को बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है," आतिशी ने संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो आमतौर पर बजट प्रस्तुति से पहले होता है। "यह आश्चर्यजनक है कि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट कैसे बनाया गया। आज तक, हमने किसी भी सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट बनाते नहीं देखा है," उन्होंने कहा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए 2025-26 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली में बदलाव का बजट है। यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इसे देख रहा है। सभी को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट सिर्फ हिसाब-किताब नहीं है, यह खराब अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली में बदलाव का बजट है। इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट ऐतिहासिक है। हम 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर रहे हैं। यह पिछले साल से 31.5 फीसदी ज्यादा है। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा। एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर संपर्क के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा, "जल्द ही लोगों को आयुष्मान योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ मिलेगा। केंद्र से मिलने वाले पांच लाख के साथ ही दिल्ली सरकार आयुष्मान के तहत दिल्ली के लोगों को पांच लाख का टॉप-अप देगी, इसके लिए 2144 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। महिला समृद्धि योजना के तहत इसे लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।"

उन्होंने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे के लिए 3843 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।" दिल्ली की सीएम ने पिछली आप सरकार पर उनकी निष्क्रियता के लिए निशाना साधा और दावा किया कि सरकार की आय कम हो गई क्योंकि सरकारी राजस्व शराब माफिया और पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की "जेब" में जा रहा था। (एएनआई)