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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को पेश करने में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई और इस मामले पर हाईकोर्ट द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों का हवाला दिया।
"यह जानकर आश्चर्य होता है कि 2017-18 के बाद से CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई है। इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैं और पांच अन्य विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, सीएम और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से, CAG रिपोर्ट पेश नहीं की गई और पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया," उन्होंने कहा।
गुप्ता ने कहा, "हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट के बारे में बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही बरती गई और इसे जानबूझकर रोक दिया गया। रिपोर्ट समय पर उपराज्यपाल को नहीं भेजी गई।" यह टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में गरमागरम राजनीतिक लड़ाई के बीच आई है, जहां भाजपा ने आप सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में तनाव तब बढ़ गया जब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की नेता आतिशी और आप विधायक गोपाल राय समेत 12 आप विधायकों को निलंबित कर दिया। जैसे ही उपराज्यपाल (एलजी) ने अपना संबोधन शुरू किया, आप विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन में अफरा-तफरी मच गई। एलजी के भाषण से पहले आप सदस्यों ने "जय भीम" के नारे भी लगाए।
इससे पहले आज दिल्ली के मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने कहा, "जिस सीएजी रिपोर्ट का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ गई है। आज हम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की हद को उजागर करेंगे। हम देखेंगे कि यह कितना गंभीर था। दिल्ली के लोगों को लूटा गया है और करदाताओं का फायदा उठाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मैं सभी विवरण उपलब्ध कराऊंगा।" भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने आप सरकार पर दिल्ली के बजट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि रिपोर्ट पिछले एक दशक में उसके शासन को उजागर करेगी।
भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भी कहा कि रिपोर्ट आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली विधानसभा की आठवीं विधानसभा के दूसरे दिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 14 रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने की उम्मीद है। (एएनआई)
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