पिछले तीन सालों में साइबर अपराध 60 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़े: केंद्र

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में पेश किए गए डेटा के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) का हवाला देते हुए बताया कि भारत में पिछले तीन सालों में साइबर क्राइम के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 में 52,974 मामलों से बढ़कर 2023 में 86,420 मामले हो गए हैं, यानी 60 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

आर्थिक मकसद वाले अपराध इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह बने हुए हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले 2021 में 14,007 से बढ़कर 2023 में 19,466 हो गए, जो लगभग 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। धोखाधड़ी से जुड़े साइबर अपराधों में 150 प्रतिशत से भी ज़्यादा की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जो 2021 में 6,343 मामलों से बढ़कर 2023 में 16,943 मामले हो गए, गृह राज्य मंत्री (MoS) बंदी संजय कुमार ने संसद को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इसी अवधि में कंप्यूटर से जुड़े अपराधों में 77.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो नागरिकों और अपराधियों दोनों के बढ़ते डिजिटल फुटप्रिंट को दिखाता है।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि IT एक्ट के तहत दर्ज कुल मामले 2021 में 27,427 से बढ़कर 2023 में 44,237 हो गए, जो 61 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। IPC के तहत दर्ज साइबर अपराधों में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जो 2021 में 25,384 मामलों से बढ़कर 2023 में 41,849 मामले हो गए, यानी 64.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

उन्होंने कहा, "महिलाओं और बच्चों के साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग जैसे अपराध ज़्यादा रहे, 2023 में 1,305 मामले सामने आए।"

उन्होंने आगे कहा कि राज्यवार डेटा में बड़े क्षेत्रीय अंतर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, "कर्नाटक साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बनकर उभरा, जहां 2023 में 21,889 मामले सामने आए। इसके बाद तेलंगाना में 18,236 मामले, उत्तर प्रदेश में 10,794 और अन्य राज्यों में मामले सामने आए।" राज्य मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर, साइबर अपराधों के 202,940 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2021 में 52,974, 2022 में 65,893 और 2023 में 86,420 मामले शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "केरल में मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई, 2021 में 626 मामलों से बढ़कर 2023 में 3,295 मामले हो गए, जो पांच गुना से ज़्यादा हैं।"

राज्य मंत्री ने कहा कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम पर समय पर रिपोर्टिंग के ज़रिए 2021 से अब तक 7,130 करोड़ रुपये से ज़्यादा बचाए गए हैं, जिसमें 23.02 लाख से ज़्यादा शिकायतें शामिल हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अब तक साइबर अपराधों से जुड़े 11.14 लाख सिम कार्ड और 2.96 लाख IMEI ब्लॉक किए गए हैं।