CM सुक्खू बोले- गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत के लिए बनाएंगे नीति

Hamirpur. हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में लगभग 19.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास और छोटे व्यापारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित दुकानों तथा ग्रामीण हाट के उद्घाटन किए। इसके उपरांत टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी भूमि पर कई वर्षों पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी ताकि उन्हें राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रही है तथा इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हैं। सरकार राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करवाने तथा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों एवं प्रोफेसरों की भर्ती पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है, ताकि लोगों को प्रदेश की भीतर ही एम्स एवं पीजीआई स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार 125 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

राज्य सरकार आम मरीजों को अत्यंत महंगी रोबोटिक सर्जरी कम खर्च पर उपलब्ध करवा रही है। इन कॉलेजों में पीजी की सीटों में भी बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की जा रही है। इससे प्रदेश में अधिक स्पेशिलस्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूपीए शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से हमीरपुर के लिए मेडिकल कालेज स्वीकृत करवाया था। वर्तमान प्रदेश सरकार इस कॉलेज के लिए अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जोल सप्पड़ के नए परिसर में इस कॉलेज का शीघ्र ही संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं करेगी, लेकिन इस योजना के नाम पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं और सीबीएसई स्कूलों की स्थापना से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 24 हजार की वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार ने एचपीपीएससी और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से सभी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रतिभाशाली युवाओं के साथ न्याय किया है। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना, अन्य जलविद्युत परियोजनाओं और वाइल्ड फ्लॉवर हॉल जैसे मामलों में प्रदेश सरकार ने दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखा है, जिससे हिमाचल के हितों की रक्षा हुई है और प्रदेश को अरबों रुपये का राजस्व सुनिश्चित हुआ है।