सीएम सुक्खू बोले-केंद्र से जायजा लेने तीसरी बार हिमाचल आ गई टीम

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अमृतसर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े मामलों को उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब तो तीसरी बार प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने के लिए टीम आ गई है, अब तो स्पैशल पैकेज दे दो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए 12000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में यदि इस प्रस्ताव के आधार पर यदि केंद्र सरकार अपने नियमों के अनुसार मदद करती है, तो भी प्रदेश की हिस्सेदारी 1200 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए बनती है, उसे तो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश सरकार को मिलनी ही है, उसके अलावा केंद्र सरकार से स्पैशल पैकेज दे दीजिए। मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार अपने बजट में कटौती करके स्पैशल पैकेज देगी। अब देखना यह है कि कहां से कटौती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संबद्ध राज्यों के लैफ्टिनैंट गवर्नर से सीमा विवाद के मामले को उठाया है।

उन्होंने इस मामले में भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सर्वे करवाने की मांग की है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर विराम लग सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लेह के लैफ्टिनैंट गवर्नर से भी यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से लगते सीमावर्ती क्षेत्र चुराह और लेह से लगते सरचू क्षेत्र में कई वर्ष से जारी अवैध गतिविधियों के संबंध में बात हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय इन्वैस्टर मीट के दौरान सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध प्रोजैक्ट समझौते से जुड़ा मामला उठाया गया है। इसके तहत प्रदेश को 12 फीसदी फ्री रायल्टी देने तथा 40 वर्ष बाद प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पावर प्रोजैक्टों में लाडा और जी.एस.टी. की राशि हिमाचल प्रदेश का हक है, जो मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन प्रोजैक्ट की लीज मार्च, 2024 में पूरी हो रही है तथा यह हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की है। इसके अलावा बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश को स्थायी सदस्य बनाए जाने, 7.19 फीसदी के हिसाब से बकाया 4,000 करोड़ रुपए एरियर और 12 फीसदी फ्री रायल्टी देने का मामला उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के बढ़ते अवैध कारोबार से सभी राज्य चिंतित हैं। इस पर सख्ती से निपटने के लिए सभी राज्यों ने हामी भरी है। इसके अलावा अमृतसर-कुल्लू-शिमला के बीच हवाई सेवाएं शुरू होंगी, जिससे पर्यटन को पंख मिलेंगे।