सीएम बोले- मेरा भाई भी होगा तो उसे भी 5 वर्ष बाद संवेदनशील पद से हटना होगा

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सरकारी विभागों, निगम एवं बोर्ड में संवेदनशील पदों पर लंबे समय से डटे अधिकारियों को बदला जाएगा। उन्होंने यह बात अपने सरकारी आवास में उस समय कही जब पुलिस विभाग में कार्यरत किसी जानकार की ट्रांसफर रुकवाने के लिए एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति से दो टूक शब्दों में कहा कि मेरा भाई भी होगा तो भी उसे 5 वर्ष बाद संवेदनशील पद से हटना होगा। यह व्यवस्था परिवर्तन है, जिसमें राज्य सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस, वन, बिजली बोर्ड तथा आबकारी एवं कराधान विभाग सहित अन्य विभागों में संवेदनशील पदों पर लंबे समय से डटे अधिकारियों को बदला जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने संवेदनशील पदों, सीमावर्ती क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में लंबे समय से तैनात अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की है। कुछ विभागों में अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं और कुछ विभागों में यह प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री कई मर्तबा यह कह चुके हैं कि गुड गवर्नमैंट के लिए गुड गवर्नैंस जरूरी है तथा गुड गवर्नैंस में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कामकाज में बड़े बदलाव ला रही है और संवेदनशील पदों पर टर्म पूरी कर चुके अधिकारियों को कॉलिंग पीरियड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रात: 10.30 बजे से शाम चंडीगढ़ रवाना होने तक ओकओवर में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और व्यक्ति आपदा राहत कोष में चैक देने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने श्री भीमाकाली जी एवं अन्य मंदिर समूह की तरफ से आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए, सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज भारद्वाज ने 51000 रुपए, ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल सर्विसिज ऑफिसर एसोसिएशन ने 1 लाख रुपए, केसीसी बैंक कर्मचारी संघ की तरफ से प्रधान पंकज धीमान ने 1 लाख रुपए के चैक भेंट किए।