सीएम धामी ने PMGSY के तहत छोटी बस्तियों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की

Dehradun देहरादून : सीएमओ के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से राज्य की छोटी बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सीएमओ के एक बयान के अनुसार, विभाग ने हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि अब, हम चौथे चरण में बची हुई बस्तियों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का काम करेंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 814 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य की प्रगति को देखते हुए, भारत सरकार ने योजना के तीसरे चरण में स्वीकृत 09 पुलों के निर्माण के लिए बजट भी जारी कर दिया है।

बयान के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में पीएमजीएसवाई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपये के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 933 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछले वर्ष 2023-24 में किए गए व्यय से 133 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार भौतिक उपलब्धि में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 814 किमी सड़कों का निर्माण किया गया, जो वर्ष 2023-24 की उपलब्धि से 206 किमी अधिक है। इस बीच, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई-3 के तहत 09 पुलों के निर्माण के लिए 40.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। सीएम ने कहा कि विभाग ने पीएमजीएसवाई-4 के तहत 1490 सड़क विहीन बस्तियों को चिह्नित कर पहले चरण में लगभग 8500 किमी सड़कों के निर्माण का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और डीपीआर पर काम शुरू कर दिया है।

कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों के अलावा, विभाग ने एक विशेष निरीक्षण ऐप तैयार किया है। फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों को ऐप के माध्यम से नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे उच्च अधिकारियों के लिए सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी करना आसान हो जाता है। इस पहल की भारत सरकार के स्तर पर भी सराहना की गई है, तथा अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में सड़क विहीन गांवों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी। योजना के पहले तीन चरणों में न्यूनतम 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। (एएनआई)