Solan में सीटू का हल्ला-बोल

Solan. सोलन। सोलन शहर के चिल्ड्रन पार्क में सीटू के बैनर तले कामगारों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कामगारों ने नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। इस दौरान सीटू के जिला सदस्य राकेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार कामगारों के खिलाफ नियम बना उनका शोषण कर रही है। उन्होंने ने कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए घोषित करने, मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, अग्निवीर, कोयलावीर व अन्य फिक्स टर्म रोजगार को रद्द करने, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई सुविधा की अवहेलना करने पर सजा शर्तों में कटौती करने, असंगठित मजदूरों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका मजदूरों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने, केंद्रीय व प्रदेश सरकार के बोर्ड व निगम कर्मियों की ओपीएस बहाल करने, न्यूनतम पेंशन नौ हजार लागू करने, आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील कर्मियों को नियमित करने, उन्हें न्यूनतम वेतन देने।

उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने, मनरेगा व निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ व पंजीकरण सुविधा बहाल करने, एसटीपी मजदूरों के लिए शैडयूल एंप्लॉयमेंट घोषित करने, आउटसोर्स व अस्पताल कर्मियों के लिए नीति बनाने, औद्योगिक मजदूरों को 40 प्रतिशत अधिक वेतन देने, तयबाजारी को उजाडऩ़े के खिलाफ, काम के घंटे आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने के खिलाफ, आईटी, आईटीईएस उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने के खिलाफ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों की कर्जा मुक्ति आदि मांगों को लेकर सीटू जिला कमेटी मजदूरों व जनता में जाएगी तथा उनसे मजदूर व मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान करेगी। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने के कारण बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोडकऱ रख दी है। उन्होंने कहा कि कामगार असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई का बकाया न चुकाने वाले नियोक्ताओं पर दंडात्मक शुल्क कम करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के लिए सडक़ों पर हैं।