CISF: सीआईएसएफ देश के हवाई अड्डों की निगरानी बढ़ाएगा, बनाई स्पेशल यूनिट

नई दिल्ली: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने देश के सभी 68 नागरिक हवाई अड्डों पर तैनात विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई (आईक्यूसीयू) बनाई है। इस इकाई का मकसद विश्व स्तरीय सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

सीआईएसएफ के अनुसार, आईक्यूसीयू विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र (एएससीसी) के अंतर्गत कार्य करेगा। एएससीसी को भी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन 22 जुलाई, 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। एएससीसी मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आईक्यूसीयू के साथ मिलकर काम करेगा और घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान और डेटा केंद्र, केंद्रीकृत संचार नियंत्रण केंद्र के साथ भारतीय हवाई अड्डों की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह प्रणाली क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के तहत हवाई अड्डों को भी कवर करेगी।

आईक्यूसीयू का नेतृत्व वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी करेंगे और इसमें प्रमाणित विमानन सुरक्षा (एवीएसईसी) प्रशिक्षक, राष्ट्रीय लेखा परीक्षक और इसके कर्मचारी शामिल होंगे। वे मानकीकृत प्रशिक्षण और मूल्यांकन विधियों, फील्ड ट्रायल और अंतरराष्ट्रीय नई तकनीकों को अपनाने के माध्यम से हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करेंगे।

आईक्यूसीयू सुरक्षा कार्यों का मूल्यांकन करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों के आधार पर आंतरिक निरीक्षण और ऑडिट करेगा। जिससे हवाई अड्डों की खामियों को दूर कर उसे सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के मानकों को ध्यान में रख सभी जगह से फीडबैक ले उसका विश्लेषण किया जाएगा। इस सिस्‍टम को रीजनल कनेक्टिविटी स्‍कीम के तहत आने वाले एयरपोर्ट पर भी समान रूप से लागू किया जाएगा। इससे पहले, अर्धसैनिक बल के एक प्रवक्ता ने शनिवार को जानकारी दी थी कि आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई (आईक्यूसीयू) हवाई अड्डों पर उच्चतम स्तर की प्रक्रियाओं और तकनीकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन हवाई अड्डों पर हर दिन लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यात्रा के लिए आते हैं।

उन्होंने बताया कि यह पहल सीआईएसएफ द्वारा राष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम 2024 के तहत की जा रही है। यह कार्यक्रम नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 के तहत जारी किया गया था।