मुख्यमंत्री रावत ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात, आपदा संभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए मांगा हेलिकॉप्टर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सीएम रावत ने अमित शाह से मुलाकात कर चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा से हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया. आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च और रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखण्ड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और अति दुर्गम आपदा संभावित क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की निरंतर देखरेख और निगरानी के लिए एक हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया. आपदा प्रबंधन और सीमा प्रबंधन के लिहाज से गैरसैण में एक आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति का भी अनुरोध किया. सीएम रावत ने गृह मंत्री से कुंभ के लिहाज से एंटी ड्रोन तकनीक से लैस विशेष टीम की तैनाती का भी अनुरोध किया.

देश के गृह मंत्री से उत्तराखंड के सीएम ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए हर साल 20 से 25 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने राज्य में समय-समय पर सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण 36.46 करोड़ की देय राशि की छूट और भविष्य में पूर्वोत्तर राज्यों की तरह विशेष श्रेणी के राज्य की तरह 90 और 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था करने की भी अपील की.

मुख्यमंत्री रावत ने गृह मंत्री शाह से यह मांग भी की कि चमोली के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलांग घाटी के बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होना चाहिए. गृह मंत्री ने सीएम रावत की बातों पर सैद्धांतिक सहमति और उत्तराखंड के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.