मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का निर्मला सीतारमण पर बड़ा हमला

Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालातों को लेकर किए गए प्रचार को मुख्यमंत्री के दुष्प्रचार कहते हुए कहा कि क्या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह पता है कि हिमाचल की ट्रेजरी कभी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पता होना चाहिए था, मगर भाजपा के नेता लगातार दुष्प्रचार करते रहे, जबकि हिमाचल की वित्तीय स्थिति बिलकुल सही है। सीएम ने कहा कि यहां पर वित्तीय अनुशासन के लिए वेतन व पेंशन को लटकाया गया और खुद मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने दो महीने तक सैलरी नहीं ली, जिसे भी अब रिलीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसके नतीजे जल्द सामने आएंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और उन्हें झूठ का सौदागर बताया। अपनी पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से दुरूस्त है और कभी भी हिमाचल सरकार की ट्रेजरी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह बताना चाहिए कि कब हिमाचल की ट्रेजरी ओवर ड्राफ्ट में गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इसका गलत प्रचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के एक महीने तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री के साथ मिलकर वित्तीय स्थिति को लेकर मंथन किया है, जिसका नतीजा पहले साल में यह रहा कि 2200 करोड़ रूपए अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया। इस साल के नतीजे मार्च महीने में सामने होंगे। वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक देश का समृद्धशाली राज्य होगा। सीएम ने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं जो लोगों को जल्दी दिख जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप जड़ते हुए उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ रुपए की रेवडिय़ां उन्होंने बांटी और तब हिमाचल का ध्यान नहीं रखा। वर्तमान सरकार न तो हिमाचल की संपदा को लूटेगी और न ही लूटने देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परेशान हैं और झूठ के सौदागर बन चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवाते हैं और कभी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। केंद्र से महिला पुलिस बटालियन को लेकर पूछे एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कालेज देने के मामले में भी यहां कई तरह की घोषणाएं की गईं, मगर बाद में प्रदेश सरकार को अपनी जेब से 200-200 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है।