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New Delhi: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कहा कि एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती से लगभग 7,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस होगा, जबकि डीज़ल और ATF के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी में बढ़ोतरी से एक पखवाड़े में 1,500 करोड़ रुपये और मिलेंगे, जिससे हर पखवाड़े सरकारी खजाने को कुल 5,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस होगा।
एक्साइज़ ड्यूटी में कमी के बाद, पेट्रोल पर एक्साइज़ 11.9 रुपये प्रति लीटर (1.40 रुपये बेसिक एक्साइज़ ड्यूटी, 3 रुपये स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी, 2.50 रुपये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस, और 5 रुपये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस) लगेगा। डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 26 मार्च से 21.5 रुपये प्रति लीटर और 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। रेट्स का रिव्यू हर पखवाड़े किया जाएगा। चतुर्वेदी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "डीज़ल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का मकसद डीज़ल और ATF की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देना और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करना है, जो सप्लाई चेन में रुकावट से और बढ़ गई है।" उन्होंने कहा, "पेट्रोल, डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती का मकसद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की अंडर-रिकवरी कम करना और यह पक्का करना है कि मौजूदा संकट की वजह से कंज्यूमर्स के लिए कीमतें न बढ़ें।"
चतुर्वेदी ने कहा, "हालात बदलते रहते हैं, यह हमेशा की तरह चलने वाला बिज़नेस नहीं है, जहाँ आपको अंदाज़ा हो कि कुछ मीट्रिक टन सामान आएगा। हम मुश्किल समय में जी रहे हैं। किसी भी (रेवेन्यू) असर में देश में आने वाले सामान की असल सप्लाई को भी शामिल करना होगा।"
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