सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर पड़ा CBI का छापा! जयराम रमेश ने कही यह बात

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी को बदले की राजनीति बताया. सीबीआई ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज करने के बाद उनके परिसरों की तलाशी ली.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाई के यहां पड़े CBI छापे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मैंने 13 जून को CBI, ED के डायरेक्टर और इनकम टैक्स के चेयरमैन से टाइम मांगा था. लेकिन 15 जून को मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 17 जून को रेड हो गई. ये अप्रोच समझ के परे है. जब पहले हमारे ऊपर पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, तब भी उनके यहां जोधपुर में ED की रेड हुई थी. 40-45 साल से मेरे भाई अपना काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूं. मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूं या राहुल जी के मूवमेंट में मैंने भाग लिया तो उसका बदला भाई से क्यूं लिया जाता है? मोदीजी के भाई की तरह मेरे भाई को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब पूरे मीडिया में चल रहा है कि मेरे भाई के यहां CBI का छापा पड़ा है. किसी व्यक्ति के परिवार वालों पर सरकार का अटैक करना ठीक नहीं है.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी ट्विटर पर कहा, "यह हर सीमा से परे बदले की राजनीति है. अशोक गहलोत पिछले तीन दिनों में दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थे और यह मोदी सरकार की बेशर्म प्रतिक्रिया है. हम चुप नहीं रहेंगे."

लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मनिकम टैगोर ने भी कहा कि पार्टी चुप नहीं होगी और इस तरह की रणनीति के आगे नहीं झुकेगी. टैगोर ने ट्वीट कर लिखा, "मोदी साहब बार-बार दिखाते हैं कि वह सभी सीमाओं से परे बदले की राजनीति के प्रमुख हैं. गांधी अनुयायी और राजस्थान में 3 बार के सीएम अशोक गहलोत एक विनम्र ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं. मोदी जी उन्हें की सीबीआई द्वारा चुप कराना चाहते हैं ..."

सीबीआई ने अग्रसेन गहलोत और 14 अन्य के खिलाफ किसानों के लिए उर्वरकों के कथित मोड़ से संबंधित एक मामला दर्ज किया है और गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में उनके जोधपुर स्थित घर और 16 अन्य स्थानों पर तलाशी ली है. सीबीआई ने कहा है कि यह मामला म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के आयात में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहा जाता है, जिसे सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग 80 प्रतिशत सब्सिडी पर किसानों को वितरित किया जाना था.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि किसानों के बीच वितरण के लिए आयातित एमओपी को कथित तौर पर औद्योगिक नमक फ्लोरस्पार के रूप में दोबारा पैक किया गया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, सऊदी अरब और अन्य बाजारों में निर्यात किया गया. अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का दावा आरोपी व्यक्तियों ने दिखावटी लेनदेन के जरिए किया था.