मंत्रिमंडलीय उप समिति तैयार करेगी 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का रोडमैप

शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का रोडमैप तैयार कर रही है। इसके तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद समिति की बैठकें भी हुई हैं तथा निकट भविष्य में भी इसका आयोजन होगा। इसके लिए सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों से खाली पदों का विवरण भी मांगा गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद भर्ती की यह प्रक्रिया रुकी थी। अब प्रदेश में नया चयन आयोग गठित होने के बाद सरकारी क्षेत्र में ग्रुप-सी भर्ती प्रक्रिया का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इंटरव्यू व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष जनवरी से अगस्त माह तक 262 स्थानों पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया तथा विभिन्न माध्यमों से 7,557 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।

मौजूदा समय में सरकार पर 76 हजार करोड़ रुपए का कर्ज यानि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर इस समय 1.02 लाख रुपए कर्ज है। ऐसे में प्रदेश में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए वाटर सैस लगाना, टैक्स के माध्यम से आय को बढ़ाना, खनन व आबकारी नीति के माध्यम से आय बढ़ाना तथा ऊर्जा के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र में आय के संसाधन तलाशना शामिल है। मंत्रिमंडल उप समिति कुछ बिंदुओं पर भी काम कर रही है। इसमें स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, शिक्षण संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू प्रक्रिया को बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना एवं पी.एस.यू. में खाली पदों को भरने की दिशा में आगे बढऩा शामिल है। मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र में विभागों, निगमों व बोर्डों में रोजगार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके तहत शिक्षा, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा, कृषि-बागवानी, जल शक्ति, स्वास्थ्य, उद्योग, शहरी विकास, राजस्व, बिजली बोर्ड व एच.आर.टी.सी. सहित अन्य विभागों, निगमों व बोर्डों में रोजगार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।