Anganwadi-आशा वर्कर्ज गरजीं

Nahan. नाहन। भारतीय टे्रड यूनियन केंद्र सीटू के बैनर तले जिला सिरमौर आंगनबाड़ी यूनियन व सीटू कार्यकर्ताओं ने नाहन में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को 14 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित कर मांगों का समाधान करने की मांग उठाई। सीटू जिला महासचिव आशीष कुमार, जिला आंगनबाड़ी यूनियन की महासचिव वीना शर्मा इत्यादि पदाधिकारियों के नेतृत्त्व में इस दौरान बस अड्डा नाहन से उपायुक्त सिरमौर कार्यालय तक झंडे, बैनर के साथ रैली निकाली गई। जिसमें जिला सिरमौर के विभिन्न खंडों से आंगनबाड़ी, आशा व सीटू कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। प्रर्दशनकारियों ने उपायुक्त सिरमौर के परिसर में बैठकर जमकर नारेबाजी की। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध जमकर गुब्बार निकाला। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग उठाई कि चार श्रम कानूनों को खत्म किया जाए। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन को खत्म किया जाए।

जबकि सार्वजनिक उपक्रमों व सेवाओं का निजीकरण सरकार बंद करें। सीटू ने इस दौरान केंद्र सरकार से सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए मासिक लागू करने की पुरजोर मांग उठाई, जबकि असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग को दौहराया गया। इसके अलावा सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी, आशा व मिड-डे-मिल योजना कर्मियों व अन्य श्रमिकों के तौर पर मान्यता देने, न्यूनतम मजदूरी व पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, मिड-डे-मिल वर्कर्स को 12 महीने का वेतन प्रदान करने व प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को ही प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा देने की मांग रखी। सीटू ने इस दौरान केंद्र सरकार से कार्य के घंटे बढ़ाने का पुरजोर विरोध कर वैधानिक संशोधनों को निरस्त करने की मांग उठाई। वहीं मनरेगा बजट में बढ़ौतरी करने के साथ-साथ मनरेगा व निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकरण शुरू करने की मांग रखी गई। सीटू ने इस दौरान बढ़ती महंगाई, आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रण करने व बिजली का निजीकरण बंद करने के अलावा स्मार्ट मीटर योजना को वापिस लेने के लिए भी आवाज बुलंद की।