महाराष्ट्र के मंत्री का आरोप, कहा- सीरम इंस्टीट्यूट के CEO को केंद्र सरकार ने दी थी धमकी

महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता हसन मुश्रीफ ने आरोप लगाया कि सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला को देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। महाराष्ट्र को 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज देने का वादा करने के लिए केंद्र से उन्हें धमकी मिल रही थी।

अहमदनगर में सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मुश्रीफ ने कहा, 'सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के प्रमुख पूनावाला को इंग्लैंड भागने के लिए मजबूर किया गया। केंद्र से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पूनावाला राकांपा प्रमुख शरद पवार जी के अच्छे मित्र हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने महाराष्ट्र को 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने का वादा किया था। हालांकि केंद्र से धमकी मिलने के बाद यह प्रस्ताव अमल में नहीं लाया जा सका।'

राज्य में टीकाकरण अभियान के बारे में ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी राहत मिलने के बाद अनलाक शुरू किया है। आने वाले दिनों में यदि कोविड मामलों में तेजी आई तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य 45 से ऊपर के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराना है।

वैक्सीन को लेकर पैसेवालों और ताकतवर लोगों के धमकी भरे फोन

अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अदार पूनावाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ब्रिटेन पहुंच गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि वैक्सीन आपूर्ति को लेकर धमकियां मिल रही हैं। धमकी भरे फोन से वह काफी व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर पैसेवालों और ताकतवर लोगों के धमकी भरे फोन आ रहे हैं। यह बात उन्होंने 'दि टाइम्स' को दिए एक साक्षात्कार में कही।

पूनावाला ने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग घरानों के प्रमुख और कई बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब तुरंत वैक्सीन चाहते हैं। सबको पहले वैक्सीन चाहिए। वे यह समझते ही नहीं कि उनको दूसरों से पहले क्यों मिले। पूरा दबाव मेरे कंधों पर है। मैं अकेले सबकुछ नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कितना दबाव है, मैं बता नहीं सकता। यह बेहद कष्टप्रद है। उम्मीद और आक्रामकता का स्तर असहनीय है। यह व्यथित करनेवाला है।

अदार पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा

कोविशील्ड वैक्सीन का का उत्पादन कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआइआइ) के सीईओ अदार पूनावाला के लिए केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा को स्वीकृति दी गई है। प्रतिष्ठित कारोबारी पर संभावित खतरे को देखते हुए उन्हें यह सुरक्षा दी जा रही है।