बर्फबारी से पहले प्रशासन अलर्ट, सडक़ें-बिजली रखें बहाल

Kullu. कुल्लू। कुल्लू में सर्दियों की तैयारियों को लेकर अतरिक्त जिला आयुक्त अश्वनी कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा इस संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की। इस संबंध में बिंदुवार एजेंडे पर चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त की और उचित दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सडक़ें अवरुद्ध हो जाती हैं। वहां पर लोक निर्माण विभाग समय रहते जेसीबी और अन्य मशीनों को तैयार रखें। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभिन्न क्षेत्रों में सडक़ों के अवरुद्ध होने की संभावना रहती है। वहां मशीनरी का इंतजाम कर दिया है और निजी ठेकेदारों से भी मशीनरी हायर की जाती है। जल शक्ति विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि सर्दियों के मौसम में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के इंतजाम किए हैं और पाइप लाइन के टूटने की स्थिति में पाइपों का आवश्यक भंडारण भी कर लिया है।

जल भंडारण टैंको की सफाई कर दी गई है। विद्युत विभाग की तरफ से जानकारी दी कि सभी लाइनों का निरीक्षण किया है और लाइनों के साथ लगते पेड़ों की प्रूनिंग एवं आवश्यक काट-छांट का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई कि किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए आवश्यक दवाओं का भंडारण कर लिया है और आवश्यकता पडऩे पर और भी आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। उपमंडल अधिकारियों ने कहा कि जोखिम वाले पेड़ों की काट छांट पहले ही कर दी गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि आवश्यकता के मुताबिक राशन एवं केरोसिन का भंडारण कर लिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई है, जिनमें कि स्कूलों में तंदूर इत्यादि की व्यवस्था भी रहती है। पशुपालन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि बेसहारा गोवंश को सर्दियों के खतरे से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम कर दिए हैं। घास एवं आश्रय प्रदान करने के लिए गोसदनों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने इस पर सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं जाकर सभी गोसदनों की व्यवस्थाओं का जायजा लें और सभी गोसदन संचालकों के साथ बैठक कर इसमें संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयास करें।