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Bilaspur. बिलासपुर। बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत पिछड़ा कोटधार क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन कुटबांगड़ पेयजल योजना का कार्य बगैर फॉरेस्ट क्लीयरेंस ही करवा दिया गया। 96 परसेंट काम पूरा हो चुका है, जबकि अभी तक इस स्कीम पर 37.46 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं और पाईपलाईन बिछाने व जलभंडारण टैंकों के निर्माण का खर्चा अलग से है। ऐसे में करोड़ों रूपए की इस स्कीम का निर्माण कार्य सवालों के घेरे में आ गया है। झंडूता हलके के युवा नेता एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव विवेक कुमार ने योजना के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं और तथ्य भी पेश किए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग सरकार के समक्ष रखने के साथ ही जल्द ही हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का भी निर्णय भी लिया है। विवेक कुमार ने सर्किटहाऊस बिलासपुर में मीडिया से बातचीत में दस्तावेज प्रस्तुत किए और कहा कि भाजपा इस योजना पर राजनीति कर रही है जबकि सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। विडंबना यह है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना का कार्य बगैर एफसीए क्लीयरेंस के ही शुरू कर दिया गया। अभी तक केंद्र से क्लीयरेंस न मिलने की वजह से बिजली कनेक्शन का पेंच फंसा है।
जब बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता। जगह जगह बनाए गए जलभंडारण टैंक सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। विवेक कुमार के अनुसार जब इस सारे मामले का पटाक्षेप हुआ तब उन्होंने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एवं जलशक्ति मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री के समक्ष मसला उठाया। फिर विभागीय स्तर पर एफसीए केस में जितने भी ऑब्जेक्शन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लगाए गए थे उन सभी को क्रमवद्ध रिमूव कर फिर से केस स्वीकृति के लिए सबमिट किया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र से एफसीए क्लीयरेंस मिलेगी। विवेक कुमार ने कहा कि पिछली सरकार के समय नुमाइंदों ने इस योजना पर राजनीतिक रोटियां सेंकी। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया? झंडूता क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग मानेंद्र चंदेल, विजय कौशल, चंद्रशेखर, कपिल गौतम, राकेश मेहता, जितेंद्र महाजन, संजय कुमार, एडवोकेट संदीप कुमार और ओंकार व तिलकराज इत्यादि ने भी सरकार मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांगी है।
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