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चानौत गांव में पाइपलाइन उखाड़ने पर 31 नामजद समेत कई अज्ञात पर केस दर्ज: एसपी विनोद कुमार

SHIDDHANT
2 Jun 2026 10:29 PM IST
चानौत गांव में पाइपलाइन उखाड़ने पर 31 नामजद समेत कई अज्ञात पर केस दर्ज: एसपी विनोद कुमार
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Haryana हरियाणा: हांसी जिले के गांव चानौत में पेयजल संकट को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बड़े जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ग्रामीण और किसानों ने सोमवार को पाइपलाइन उखाड़ दिया था। जिसके बाद पुलिस ने 31 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी विनोद कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चनौत गांव में पानी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले में 31 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और सड़कों को जाम करने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही, पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा कानून-व्यवस्था बिगड़ी, तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले भी किसान और ग्रामीणों से बात करके समझाया था कि आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हाथ में कानून न ले। इसके बाद भी इन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिसके बाद हमको केस दर्ज करना पड़ा है। जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तार के लिए टीम का गठन किया जाएगा। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हांसी की ओर बिछाई जा रही पाइपलाइन को उखाड़ दिया था। इसके साथ ही सड़क किनारे रखी पाइपों को सड़क पर डाल दिया, जिससे हांसी-बरवाला रोड पर यातायात प्रभावित हो गया था। पुलिस को सूचना मिलने पर पहुंचकर यातायात सही कराया था। अगर ये लोग आगे भी कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आंदोलन बढ़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बता दें कि ग्रामीण पिछले 17 से अधिक दिनों से भाखड़ा पेयजल परियोजना के तहत हांसी शहर के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन का काम रुकवाकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मुख्य मांग है कि जिस पाइपलाइन से हांसी शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, उसी लाइन से गांव चानौत को भी स्थायी पेयजल कनेक्शन दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनके गांव के बीच से पाइपलाइन गुजर रही है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
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