5,862 करोड़ के निवेश से 57 नए केंद्रीय स्कूलों का निर्माण होगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को देश भर में नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंज़ूरी दे दी। इन विद्यालयों की लागत 5,862 करोड़ रुपये से अधिक होगी और यह 2026-27 तक नौ वर्षों की अवधि में संचालित होंगे।

इसमें लगभग 2,585.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और लगभग 3,277.03 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय शामिल है।

इन 57 केंद्रीय विद्यालयों में से 20 ऐसे जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव है जहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अच्छी-खासी संख्या के बावजूद वर्तमान में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

इसके अलावा, आकांक्षी जिलों में 14 केंद्रीय विद्यालय, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 4 केंद्रीय विद्यालय और पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

85 केंद्रीय विद्यालयों की पूर्व में स्वीकृत योजना के साथ, यह प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालयों की उच्च माँग को पूरा करते हुए, अखिल भारतीय विस्तार को संतुलित करता है।

सीसीईए ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सात केंद्रीय विद्यालयों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित शेष 50 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक ढाँचे के लिए लगभग 1,520 छात्रों की क्षमता वाले एक पूर्ण केंद्रीय विद्यालय के संचालन हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पदों के सृजन की आवश्यकता होगी। सीसीईए के अनुसार, इस प्रकार, 86,640 छात्र लाभान्वित होंगे।

एक पूर्ण केंद्रीय विद्यालय (बालवाटिका से कक्षा 12 तक) 81 लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और तदनुसार, 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से कुल 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सभी केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी निर्माण और संबद्ध गतिविधियों से कई कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

नवंबर 1962 में, सरकार ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूरे देश में एक समान स्तर की शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु केंद्रीय विद्यालयों की योजना को मंजूरी दी। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में "केंद्रीय विद्यालय संगठन" की स्थापना की गई।

आज की तारीख में, 1,288 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें तीन विदेश स्थित - मास्को, काठमांडू और तेहरान - शामिल हैं। 30 जून तक, कुल नामांकित छात्र लगभग 13.62 लाख हैं।