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Shimla. शिमला। राजधानी शिमला पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए साथ लगते जाठिया देवी एरिया में प्रस्तावित माउंटेन सेटेलाइट टाउनशिप को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) नियमए 2014 के कुछ प्रावधानों में छूट देते हुए इस रियल एस्टेट परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्लानिंग अनुमति दे दी है। शिमला से लगभग 14 किलोमीटर दूर प्रस्तावित इस सैटेलाइट टाउनशिप का उद्देश्य राजधानी का दबाव कम करना और सुनियोजित तरीके से किफायती आवास उपलब्ध कराना है। परियोजना के लिए हिमाचल शहरी विकास प्राधिकरण यानी हिमुडा पहले ही जाठिया देवी में 350 और 250 बीघा भूमि के दो हिस्सों का अधिग्रहण कर चुका है।
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक हित को देखते हुए परियोजना के लिए भवनों के सेटबैक, मंजिलों की ऊंचाई और भवन की कुल ऊंचाई संबंधी प्रावधानों में छूट देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा सार्वजनिक एवं अद्र्ध.सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्र से जुड़े टीसीपी नियमों में भी आवश्यक राहत दी गई है। हालांकि, परियोजना को कई शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इनमें वन विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ की कटाई नहीं करने, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त करने तथा भू-तकनीकी जांच और स्ट्रक्चरल डिजाइन रिपोर्ट का आईआईटी या एनआईटी से परीक्षण एवं अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि एक दशक से अधिक पहले वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में इस सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए सिंगापुर की एक कंपनी के साथ समझौता हुआ था। हालांकि, बाद में एनजीटी द्वारा ऊंची इमारतों पर लगाए प्रतिबंधों के कारण यह परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रह गई थी। अब वर्तमान सरकार इस परियोजनाओं को दोबारा से सिरे चढ़ा रही है।
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