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Shimla. शिमला। हिमाचल में मेडिकल कालेजों और सरकारी अस्पतालों की सेहत अब 1731 करोड़ रुपए से सुधरेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हेल्थ सेक्टर में आधुनिक मशीनें और सुविधाएं जोडऩे के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जाइका के माध्यम से एक प्रोजेक्ट भारत सरकार से मंजूर करवाया था। राज्य के लिए यह राशि लोन की तरह है, जिसमें स्टेट शेयर भी शामिल है। जब यह प्रोजेक्ट सबमिट किया गया, तो बाह्य वित्त पोषण के लिए हिमाचल पर लगाई गई कैपिंग के कारण बजट खत्म हो गया था, इसलिए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 1422 करोड़ तक ही स्वीकृति दी थी। प्रोजेक्ट में 246 करोड़ का कट लग गया था। राज्य सरकार ने नए तर्कों के साथ यह केस भारत सरकार से उठाया था, इसलिए अब काटी गई यह राशि बहाल हो गई है। अब जाइका के पहले चरण का यह प्रोजेक्ट 1731 करोड़ का होगा।
पहले जब 1422 करोड़ की मंजूरी आई थी, तो इसमें राज्य का हिस्सा 284 करोड़ और बाहरी सहायता 1138 करोड़ थी। अब पूरा प्रोजेक्ट बहाल होने के कारण राज्य के हिस्से में भी बदलाव आएगा। इस परियोजना से हिमाचल में जाइका की हेल्थ सेक्टर में पहली बार एंट्री हुई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना को तैयार करने के लिए डेडीकेटिड अफसरों की टीम लगाई थी। इसमें स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव हरीश गज्जू और निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल थे। इस प्रोजेक्ट को एडवांसिंग हेल्थकेयर एक्सीलेंस का नाम दिया गया था, जिसके तहत मेडिकल कालेजों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ राज्य सरकार के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में भी मरीजों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल कालेजों में करीब 700 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हमीरपुर में 300 करोड़ की लागत से एडवांस कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस स्तर का अस्पताल हिमाचल में पहली बार बनेगा।
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