NDA परीक्षा बिल पर 10 घंटे चर्चा, बहस के लिए उतरेंगे युवा सांसद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार सोमवार को संसद में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश करने जा रही है। यह कदम पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के सरकार के विधायी एजेंडे का हिस्सा है।

सूत्रों के मुताबिक, NDA इस विधेयक पर चर्चा की अगुवाई के लिए कई युवा सांसदों को मैदान में उतारने की योजना बना रहा है। सत्ताधारी गठबंधन एक व्यापक बहस की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें कार्यवाही के आठ से दस घंटे तक चलने की उम्मीद है। इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के मकसद से किए जा रहे सुधारों पर आम सहमति बनाने के प्रति सरकार का जोर झलकता है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यह विधेयक पेश करेंगे, जिसका मकसद 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करना है। इसे पेश करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

प्रस्तावित संशोधन का मकसद सख्त कानूनी प्रावधानों के जरिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसकी मुख्य विशेषताओं में सख्त सजा शामिल है, जैसे 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति की जब्ती, और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने के लिए एक तंत्र की स्थापना।

यह कदम शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उस विधेयक और संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिन्हें पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए तैयार किया गया है।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के कुछ समय बाद की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक व्यापक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करना और फैसला सुनाना अनिवार्य होगा, ताकि परीक्षा से जुड़े अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।

इससे पहले रविवार को, पीएम मोदी ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों पर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने में किया जाएगा।

आधार के पीछे मुख्य भूमिका निभाने वाले नीलेकणि को शामिल करने का यह फैसला पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के उस आंदोलन के खत्म होने के एक दिन बाद लिया गया है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हुआ था। रविवार को एक वीडियो बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेल में हैं। हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम संसद में नया कानून लाने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, जिसमें सख्त कानूनी प्रावधान शामिल होंगे।"