Kolkata. कोलकाता: सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले फेरीवालों को हटाने की प्रक्रिया को एक महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार अब नई फेरीवाला नीति पर काम कर रही है। फेरीवालों के लिए नई नीति गुरुवार दोपहर राज्य सचिवालय नबान्न में शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Chief Minister Mamata Banerjee के निर्देशों के बाद तैयार की जाएगी।
नई नीति का पहला भाग फेरीवालों के लिए क्षेत्रों और गैर-फेरीवालों Non-hawkers के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें अलग करना होगा। इसके लिए दोनों क्षेत्रों की विस्तृत सूची के साथ एक पोर्टल खोला जाएगा। नई नीति के अनुसार, राज्य सरकार उन फेरीवालों का पुनर्वास भी करेगी, जिन्हें मंगलवार और बुधवार को दो दिवसीय अभ्यास के दौरान बेदखल किया गया था।
हालांकि, सूत्रों ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि पुनर्वास पैकेज जरूरत के हिसाब से होगा।
गुरुवार की बैठक में मौजूद राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया, "प्रशासन मंगलवार और बुधवार को दो दिवसीय अभियान के दौरान हटाए गए फेरीवालों की सूची तैयार करेगा और उनमें से वास्तव में जरूरतमंद लोगों की पहचान करेगा, ताकि राज्य प्रशासन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।" उनके अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें अपने उत्पादों के विपणन के लिए वैकल्पिक स्थान और जरूरत पड़ने पर उनके सामान के भंडारण के लिए गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार को नई नीति तैयार करने का काम सौंपा है। कुमार इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य नगर निगम मामलों और शहरी विकास मंत्री और उक्त विभाग के सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे। विपक्षी भाजपा ने गुरुवार को इस अभियान को प्रतिशोध की राजनीति बताया था और आरोप लगाया था कि यह अभियान केवल उन इलाकों में चलाया गया, जहां हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी के वोट बैंक में भारी गिरावट आई है।
Triveni
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