West Bengal बार काउंसिल ने नए आपराधिक कानूनों के विरोध में 1 जुलाई को 'काला दिवस' मनाने का किया आह्वान

Kolkata: मौजूदा IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए कानूनों को "जनविरोधी और क्रूर" बताते हुए पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने शुक्रवार को कहा कि वह एक जुलाई को "काला दिवस" ​​मनाएगी। तीन नए Law Indian Judicial Code (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई से लागू होंगे।

West Bengal बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील 1 जुलाई को अपने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले साल अगस्त में संसद में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पेश किए थे, जो मौजूदा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने एक प्रेस बयान में दावा किया कि नए कानून "जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और क्रूर" हैं। उसने कहा कि वह विरोध के तौर पर 1 जुलाई को "काला दिवस" ​​के रूप में मनाएगी और राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अदालतों में वकालत करने वाले वकील उस दिन अपने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उसने सभी बार एसोसिएशनों से 1 जुलाई को अपने-अपने क्षेत्रों में विरोध रैलियां आयोजित करने का भी अनुरोध किया।