पश्चिम बंगाल के एलओपी सुवेंदु अधिकारी ने मतदान के अधिकार पर जताई चिंता

Kolkata: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को मांग की कि मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मतदान के अधिकार पर चिंताओं का हवाला देते हुए उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराए जाएं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

उन्होंने हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की भी मांग की और इसे "राष्ट्र-विरोधी गतिविधि" करार दिया। अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बढ़ती हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है । वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी याचिका में यह है कि इस तरह के विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं के बाद, एनआईए को ( मुर्शिदाबाद में ) जांच करनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं... जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वे हिंदुओं को वोट नहीं देने देते हैं, और इसलिए, लोकतंत्र की खातिर चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए..." भाजपा ने टीएमसी सरकार पर निष्क्रियता और तुष्टिकरण का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने भाजपा पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। इससे पहले आज, केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि एक बार राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद, मुर्शिदाबाद हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । मजूमदार ने कहा, "केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद ( मुर्शिदाबाद में) स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है , लेकिन स्थिति अभी भी ऐसी नहीं है कि हिंदू अपने सिर को ऊंचा करके स्वतंत्र रूप से रह सकें। मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थी के रूप में मालदा गए लोग अभी भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल "बांग्लादेश" का हल्का संस्करण बन गया है।

उन्होंने कहा , "बंगाल के हिंदू समझ गए हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का हल्का संस्करण बनाने में सफल रही हैं।" पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा के सिलसिले में 150 लोगों को गिरफ्तार किया है । पुलिस के बयान के अनुसार, व्यवस्था बनाए रखने के लिए समसेरगंज, धुलियान, सुती और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा पुरुलिया से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद , नादिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) लगाने का आग्रह किया है । उन्होंने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए हिंदू समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा का आरोप लगाया है। शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में "तुरंत" केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक तीन मौतें हुई हैं। (एएनआई)