पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर CM ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी

New Delhi, नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) से संबंधित चिंताओं को लेकर सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने वाली हैं, ने कहा कि वह और उनकी पार्टी "लड़ाई जारी रखेंगे"।

उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया और अधिकारियों के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इन मुद्दों को दृढ़ता से उठाएगी और संबंधित संस्थानों से जवाब मांगेगी।

आज राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, "मैं बंगा भवन जा रही हूं, अपने लोगों को देखने और दिल्ली पुलिस के अत्याचारों को देखने के लिए... जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं, तो हम उनका लाल कालीन बिछाते हैं। लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं, तो आप हमारा काला कालीन बिछाते हैं... कृपया बंगाल के उन लोगों पर हो रहे अत्याचारों और यातनाओं से खुद को रोकें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।"

"अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी... कल दोपहर 3 बजे एक बैठक है, और बंगा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया गया है... दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि बंगाल में क्या हो रहा है... मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है, और मैंने अपने कपड़े तक नहीं बदले," उन्होंने कहा।

हैली रोड और चाणक्यपुरी में स्थित दो बंगा भवनों ( पश्चिम बंगाल राज्य अतिथि गृहों) के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई थी।

तृणमूल कांग्रेस का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा।

प्रतिनिधिमंडल बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के "पक्षपातपूर्ण, मनमाने, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित" संचालन के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा।

टीएमसी के आधिकारिक अकाउंट X पर एक पोस्ट में साझा किया गया, "आज, श्रीमती @MamataOfficial और श्री @abhishekaitc के नेतृत्व में, 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा ताकि बंगाल में एसआईआर के पक्षपातपूर्ण, मनमाने, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित आचरण पर हमारी गंभीर चिंताओं को औपचारिक रूप से दर्ज कराया जा सके।"

पोस्ट में लिखा था, "प्रतिनिधिमंडल हमारी स्पष्ट मांगें प्रस्तुत करेगा और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करेगा, खासकर इसलिए क्योंकि @ECISVEEP को हमारी बार-बार की गई आपत्तियों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।"

वर्तमान में, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची (एसआईआर) का संचालन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।